फेवातालको बारेमा त म केही बताइरहनु नपर्ला । तर ०७५ को चर्चित फैसलापछि मेरो समान्य अध्यनबाट देखिएका हाल यसबारेमा टिप्णी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ठानेको छु । पहिला यो ताल बैदामे तालको नामले चर्चित थियो । हालको फिस्टेल लजको केही तल पूर्वबाट अस्थायी बाँध बाँधेर बिरुवा फाँटमा बर्खे सिँचाइ गरिँदै आइएको थियो । विसं २०१४ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा आधुनिक बाँध निर्माण सुरु भई २०१८ सालमा उद्घाटन भयो ।

तब बाँधको उचाइ उच्च बाढीको समयमा ७९५ दशमलव ७ मिटर, मध्यम बाढीमा निरन्तरमा ७९४ दशमलव ७ मिटर अपरेटिङ लेभल र अन्तिम लेभल ७९३ दशमलव ७ मिटर कायम गरिएको थियो । यो ७९३ दशमवल ७ मिटरको उचाइले पानीको समुच्च रेखालाई आधार मानेर फेवातालको क्षेत्रफल पानीको सतह ७९३ दशमलव ७ कायम गरेको पाइन्छ ।

२०३१ मा सो बाँध भत्कन गयो । तब तालको आकार वा पानीको सतह स्वतः घट्यो । सोही समय (०३२) सालमा नेपालमा नयाँ नापी पनि सुरु भयो । पानीको सतह घटेपछि पानीले छाडेका पुराना जग्गाधनीहरुले (मोहीहरुद्वारा) ती जग्गा पुराना दर्ताका आधार जो ०९० साल वा सो भन्दा पछिका नम्बरी दर्ता आधारमा दर्ता गराएका थिए सोही आधरमा आआफ्नो नाममा दर्ता गरेर हक कायम गरे ।

बाँध भत्किर तालको पानी खोलिएपछि देखिएको जमिन तत्काल दर्ता गर्न दिन हुँदैनन्थ्यो

जब ०३४ सालमा बाँध पुन बनाउन सुरु भयो र ०३८ सालमा बाँध पूरा भएर उदघाटन भयो । तब तालले आफ्नो तालको पुरानो आकार ग्रहण ग¥यो । बाँध भत्कँदा खाली भएको जमिन दर्ता भएर भोग चलन भएको जमिन पुनः तालकै पुरानै अवस्थामा आएपछि तालको पानीले डुबायो र डुबान क्षेत्रको क्षतिपूर्ति माग्न दर्तावाला पुम्दीका पहिला गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र पछि पूर्णबहादुर गुरुङसहितका १८३ मोहीले क्षतिपूर्तिको माग सहित तत्कालीन प्रधामन्त्रीलाई निवेदन बुझाए ।

प्रधानमन्त्रीको तोकले जलस्रोत मन्त्रालयमा कार्य अगाडि बढाउन आदेश गरियो । जलस्रोत मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो ।

तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय (क्रमशः३ जना मन्त्रीले) निर्णयबाट तालभित्रका जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्दै मालपोत कार्यालयलाई दर्ता खारेज गर्न आदेश गरियो । निर्णय त गरियो तर तत्कालीन समयमा मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिएन ।

२०४२ साल देखि २०४६ सालसम्म यस्तै रस्साकसी हुँदै आएको देखिन्छ । २०४५—४६को जनआन्दोलपछि यी सब विषय थन्किन पुगे । स्मरणीय छ कि २०३१ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायतले सुरु गरेको गुरु योजना लागु गर्ने प्रयत्न शुरु भएकै समयमा फेवा बाँध पनि भत्कियो र २०३२ सालबाट नेपालमा नै प्रथम आधुनिक जग्गा नापी सुरु भयो ।

त्यो बेलामा गुरु योजना लागु गरिन लागेको भए फेवातालको बाराही चोकबाट गैराको चौतारासम्म २०० फिट मापदण्ड लागु हुनुपथ्र्यो तर लागु भएन । बाँध भत्केर तालको पानी खोलिएर जमिन देखिएपछि तत्काल जग्गा दर्ता गर्न दिन हँुदैनन्थ्यो । जनतालाई जग्गा दर्ता गर्न रोक्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो नभएकाले त्यो समयको सरकार पनि फेवाको बारेमा संवेदनशील थियो भन्ने देखिएन ।

हामीले फेला परेका फेवातालमा पुरान सबै प्रतिवेदनको साथै अन्य पाँच मुख्य आधारलाई (फेवा बाँधको उचाई र वर्षायमको समयमा पानीले ओगटेको क्षेत्रफल, ताल वोरपर रहेका जनप्रतिनिधिहरु तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको भनाइ र अन्तक्र्रिया, फेवातालमा मिसिने आउने खोलहरुको अवस्थिति र आकार, दुरसम्वेदन तथा भूभौतिक (टोपोग्राफी) का आधारमा फेवातालको सीमांकन सम्पन्न गरेका हौं ।

सर्वोच्च अदालतको २०७५ वैशाख १६ को फैसलाको बुँदा २ मा फेवातालको सीमा भित्र केकस्ता जग्गा छन्, व्यक्तिगत, सार्वजनिक वा हर्पन खोलाले पुरिएका भन्ने छ । त्यसमा जग्गा के कस्ता अवस्थामा छन्, ती जग्गाहरुको छानबिन गरी वास्तविकता पत्ता लगाई व्यक्तिका भए मुआब्जाको सिफारिस, अवैधानिक रुपमा दर्ता भएका जग्गाहरुको हकमा मालपोत कार्यालयलाई खारेजीको सिफारिस गर्ने भन्ने कार्यादेश अन्तर्गत अध्ययन गर्दा देखिएको जग्गाको अवस्था हेरेर केही तथ्यहरु हामीले पाएका निम्न हुन् ।

यस सवालमा हामीले तालको सीमाभित्र पाएको तथ्यगत अवस्थामा देखिएको जग्गाको अवस्था कूल ८८१ कित्ता जग्गा तालको क्षेत्रफलभित्र ०७७ फागुनको १७ को सरकारबाट प्रकाशित राजपत्रमा परेको देखियो ।

जसमध्ये फिल्डबुकमा नै दर्ता भएका ५१८ कित्ता कुल क्षेत्रफल ९१६ रोपनी ८ आना एक पैसा एक दाम, मालपोतबाट छुट दर्ता कित्ता १५१ क्षेत्रफल कुल ४७७ रापनी १२ आना २ पैसा २ दाम, हुकुम प्रमांगीबाट दर्ता कित्ता ३ कुल क्षेत्रफल १ रोपनी ८ आना २ पैसा ० दाम, सरकारको नाउँमा कायम रहेका कित्ता संख्या ५८ र कुल क्षेत्रफल ९०७ रोपनी १३ आना २ पैसा ० दाम, अदालतको फैसलाको आधारमा दता कुल कित्ता ७५ र त्यसको क्षेत्रफल ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम र दर्ता हुन बाँकी कित्ता ७६ त्यसको क्षेत्रफल कुल १३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम छ । यो जग्गाको सबै विवरण सहितको प्रतिबेदन नेपाल सरकारर्लाइ बुझायी सकिएको छ जो आज संम कार्यन्वयन भएको पाएको छैन ।

बुँदा ४ नम्बरको सम्बन्धमा हाम्रो समितिको कार्यादेशमा नै उल्लेख भइकाले गुरुयोजना बनाई गुरुयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको समेत उल्लेख गरेर प्रतिवेदनमा दिने भनेको थियो । ठहर नम्बर ७ को बुँदामा फेवातालमा मिसिन आउने र्हपन, अधैरी खोला लगायतबाट बगाई ल्याउने बालुवा, ढुंगा, गिटी, लगायत सामग्रीहरुलाई रोक्न मिनी ताल (लोड ट्राप) निर्माणका लागि गुरुयोजनामा दिएको छौ । तथापि सो विषयमा अदालतबाट त्यस्ता संरचना ३ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने आदेश छ । हाम्रो समिति २०७७ मार्गको २ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । अदालतको उत्प्रेषणको आदेशको बुँदा ५ र ६ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएकाले उसैमार्फत सरकारमा जानकारी हुने छ ।

२०४६ सालपछि फेवाको चासो क्रमश कमजोर बन्दै गयो । २०३२ देखि काटिँदै आएका कित्ता काट्ने र दर्ता गर्ने कार्य कायम रहिरह्यो । यो काममा ०५५/५६ साल सम्म पनि गाविसबाट सिफारिस दिने र दर्ता गर्ने कार्य निरन्तर रहेको देखिन्छ । फेवातालको अध्ययनको सिलसिला प्रारम्भ सन् १९२५/२६ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियामा ३ दशमलव ४६ वर्ग किमि क्षेत्रफल १९५७/५८ मा सर्बे अफ इन्डियाबाट ४ दशमलव ३९, २०१८ सालमा भारतीय सर्भे विभागद्वारा १० दशमलव ३५ वर्ग किमी, २०३८ सालमा युएनडिपी ५ दशमलव ८ वर्ग किमि, २०५२ मा फेवातालबारेमा अध्ययन कार्य आइयुसिएबाट ४ दशमलव ४९ वर्ग किमी, २०५८ सालमा जिल्ला विकास समिति कास्कीबाट तालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ८ वर्ग किमि र त्यो बेलासम्म पानीले ढाकेको जमिन केबल ४ दशमलव २५ वर्ग किमि थियो । तत्कालीन जिविस कास्कीको पहलमा मालपोत कार्यालयलाई तालको छुट्टै २०५८ काम गर्न लगाएर ४ दशमलव ४३ वर्ग किमी क्षेत्रफल कायम गरी स्रेस्ता पुर्जा बनाउन लगाएका थियौं । २०६४ मा उपत्यका नगर विकास समिति पोखराको प्रतिवेदन ५ दशमलव ०६ वर्ग किमि, विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन ६ दशमवल ५ वर्गकिमी, २०७२ मा भूमि सुधार मन्त्रालय ५ दशमलव ०७ वर्ग किमि, २०७७ सालमा पोखरा महानगरपालिकाबाट समेत अध्ययन गर्दा ५ दशमलव ०८ वर्ग किमी भएको देखिएको थियो ।

विभिन्न समयका प्रतिवेदन र नाम नक्सा विविधता देखिएकाले २०७५ बैशाखको १६को सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशको ठहर नम्बर एवं नै विश्वप्रकाश समितिले २०६९ मा बुझाएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका नापी साथै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र सीमांकनको काम टुंग्याउने ४ किल्ला कायम गराउने भन्ने छ । तर त्यो काम २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषबाट टुंग्याएका थियौं । त्योभन्दा अघि टुंगो लागेको देखिएन । त्यसपछि फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले प्रतिवेदन २० गते पछि सबै काम सकेर भदौ २८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीकहाँ आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

अब हामी फेवातालको संरक्षित क्षेत्र वा बफर जोनका बारेमा अध्यन गर्न चासो लाग्यो अध्ययन सुरु गर्दा सर्वप्रथम २०३१ सालको गुरुयोजना तत्कालीन सहरी तथा भौतिक योजना विकास विभाग अन्तर्गत पोखरा भौतिक योजना टिमले बनाएको योजनामा बाराही चोकदेखि गैराको चौतारासम्म २०० फिटसम्म संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने उल्लेख भए अनुसार तालको संरक्षित क्षेत्र कायम हुँदै आएको देखिन्छ । पञ्चायत कालभरि सोही २०० फिट (६५मिटर) संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने भनेर नै सधै चर्चाको वरिपरि चर्चित भइरह्यो ।

२०५०। १० मा पोखरा उपत्यका नगरबिकास समितिले गरिएको निर्णय अनुसार फेवातालको चोकदेखि पश्चिम पीपल चौतारीसम्म सडकको तालतर्फको जमिनमध्ये ३० फिट छाडेर (७५÷) ४० फिटसम्मको भागलाई नक्सा बनाउन पाउने जम्मा ४५ फिट पछि ३÷३ फिट छाडेर निर्माण गर्ने र बढीमा १५ फिटसम्मको १ तला बनाउन पाउने । बारही चोकबाट माछापोखरी हँुदै खहरेबाट केन्द्र बिन्दुसम्म दायाँबायाँ ३० फिट छाड्ने । जिल्ला अदालतदेखि हिमागृहसम्म दायाँबायाँ ३६ । ३६ फिट र त्यहाँबाट बाारही चोकसम्म ६६ फिट कायम गर्ने ।

२०६४।२।२४ को १५ औं जिल्ला परिषदले तालको किनारबाट ६५ मिटर कायम गर्ने कुनै पनि निर्माण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा पठायो । त्यो निर्णयलाई २०६४।४।२८ को नगर विकास समितिले संरक्षण सम्बन्धमा निम्न निर्णय गरेको छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखराको गहनाको रुपमा रहेको फेवाताललाई अझै व्यवस्थित बनाई राख्ने सम्बन्धममा छलफल हुँदा जिल्ला परिषद कास्कीको १५ औं परिषदको निर्णय बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्रको रुपमा कार्यान्वयन गरिएको तर गाबिसमा केबल ३० मिटर मात्र भएकोले एकरुपता कायम गर्नका लागि तोकिएको अबस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि तिब्रगतिमा सहरीकरण भइरहेकाले अबस्थामा मापदण्ड ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा असमान रुपले कायम भएकाले संरक्षित क्षेत्र सामाजिक र न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने देखिएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको निर्णय अनुसार सबै क्षेत्रमा (तालको बरपर)६५ मिटर कायम गर्न उचित देखिएकाले नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उल्लेखित मापदण्ड स्वीकृतका लागि सिफारिस गरियो ।

२०६९ मा विश्वप्रकाशको प्रतिवेदनले बाराही चोकदेखि चंखपुरसम्ममा तालको किनारबाट ६५ मिटर कायम मापदण्ड गर्ने र भौतिक संरचना बनाउन नपाउने । संरक्षित क्षेत्र सीमाबाट ५ मिटर जग्गा खाली राख्नुपर्ने त्यसपछि १० मिटरमा कटेज बनाउन पाउने, त्यसपछिको १० मिटरमा एक तले ढलान घर र बाँकीमा २ तलेमात्र घर बनाउन पाउने सिफरिस भएको देखिन्छ । फिस्टेल लज पोखरा नगर योजना लागु हुनु भन्दा पहिले नै बनेको हुनाले सो लज रहिन्जेल सोमा मापदण्ड नलाग्ने यथावत कायम गर्ने र पछि निर्मण गर्न नपाउने ।

हिमागृहदेखि रत्न मन्दिर सम्म ३० मिटर मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने, पर्यटन बोर्डको कार्यलयलाई उसै बाट संरक्षित गर्न दिने, बाँधको आसपास सिँचाइलाई नै संरक्षण गर्न दिने भन्ने सिफारिस गरिएको थियो । २०६०।४।२७को पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको निर्णयमा शहीद चोक फिर्केदेखि बाराही चोकसम्म ३० फिट कायम गर्ने, बाराही चोकदेखि सुरक्ष पोष्टसम्म ताल किनारबाट ६५ मिटर कायम गर्ने ।

२०५८ मा जाइकाद्वारा गुरु योजनामा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा बनेको गुरुयोजनाले फेवातालको मापदण्डमा सहरी क्षेत्र ६५ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० मिटर भनेको छ । २०५७को कास्की जिल्ला परिषदले ग्रामीण क्षेत्रमा तालको संरक्षण क्षेत्र ३० मिटर भनेर निर्णय गरेको थियो । बिभिन्न मितिमा माथिका हालसम्म मैले फेलापारेका विभिन्न समयका बिभिन्न समितिहरुद्वारा र भिन्दाभिन्दै मापदण्ड बनाउँदै आएको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०७५ वैशाख १६ को उत्प्रेषणको आदेशको ठहर बुँदा ९ मा ‘फेवातालको जैविक विविधता त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकट पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदूषण गर्ने, तालको प्रकृतिक क्षेत्रफल भित्र अतिक्रमित हुने गरी आसपासका घर तथा होटेल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रुपमा कुनै पनि असर गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र पोखर महानगरपालिकाले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सो को कार्यान्वयन गर्नु गराउनु’ भन्ने आदेश दिएको देखिन्छ । यो फैसलाले यो संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय ताल विकास समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी तोकेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्काे महत्वपूर्ण फैसलाले कास्की जिल्ला परिषदको २०६४।३।१५को तथा पोखरा उत्यकाको २०६४। ४। २८ को निर्णय भित्र बनेका संरचना घर, होटेल, लगायत स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु आदेश दिएको ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु । यो आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र ४ नम्बर प्रदेशको कार्यपालिका बिच समन्वय कायम गरेर अनाधिकृत तबरले बनेका भौतिक संरचना भत्काउने आदेश दिएको देखिन्छ ।

तर यो फैसलाको पूर्णपाठमा यो आदेश र फैसलाको ठहर नम्बर ९ मा उल्लेख गरेको आदेश आपसमा बाझिएको देखिन्छ । सो आदेशको फैसेलानै विरोधाभास होला तर उत्पे्रषण आदेश जो आज ४ वर्ष हुन लागिसक्यो, कार्यान्वयन भएको छैन । फैसेलाको केही समय पछि महानगरपालिकले घर, होटल लगायत स्थायी वा अस्थायी संरचना हटाउन १५ दिनका म्याद दिएर १५ दिन भित्र हटाइसक्नुपर्ने र नहटाए बल प्रयोग गरी हटाउने आदेश दिएको थियो ।

त्यस विरुद्धमा मापदण्डभित्रका बासिन्दा माहानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत गए । अन्ततः महानगरपालिकाकै पक्षमा फैसला भएको छ । तर पनि ती स्थायी वा अस्थायी संरचना हटाउनेतिर प्रदेश वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लागेको देखिँदैन ।

विस्तृत रुपमा फेवा तालका बरेमा हाम्रो प्रतिवेदन पनि उल्लेख गरिएको छ । अब तालकोचारै तिर संरक्षित क्षेत्र पेचिलो विषय बनेकाले महानगरपालिकाले समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि सहरी तथा आवास मन्त्रालय, सिँचाइ तथा जलस्रोत र बन तथा वातवरण मन्त्रालयको पनि सुझाव लिँदा राम्रै हुन्छ । यो विवाद टुंगिएपछि हाल संम फेवातालको संरक्षित गर्ने विषयमा आउने अवरोधका कारणले रोक्का राखिएका संरक्षित क्षेत्रबाहेक जमिन पनि फुक्का भएपछि त्यहाँ जग्गा पर्ने बासिन्दाको आफ्नो आवश्यकताको गाँठो पनि फुक्ने छ । अर्को विषय संरक्षित जग्गाको अवस्था कस्तो रहने र ती जग्गाधनीलाई सन्तुष्टि कसरी दिलाउन सकिन्छ त्यो विषय बढी संवेदनशील छ । ताल किनारका बासिन्दाले लामो समयदेखि जमिनको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यो पनि संवेदनशील विषय छ ।

२०७५ को चर्चित उत्प्रेषणको आदेशको ठहर नम्बर ११ बुँदामा खासै फेवातालको ४ किल्ला र सीमांकनबाहेक अन्य बुँदाहरु कार्यान्वयन भएको छैन । त्यही सर्वोच्च अदालतको २८ घण्टे सरकार बदल्ने आदेश भने तत्काल लागु हुने यो ६ महिने आदेश भएको पनि ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकार कानमा किन तेल हालेर सुतेको होला ? यो विषयको उत्तर खोजाैं । अब सबै पोखरेलीहरुले मिलेर फेवातालको विकासमा लाग्न, फेवाताल जोगाउन आजसम्मको मेरो अनुभवले अब एक अधिकार सम्पन्न फेवाताल प्राधिकरण बनाउने जो जलाधारको संरक्षणसहित तालको विकास गरेर पर्यटकबाट रोजगारी वृद्धिबाट राजस्वको आम्दनीको वृद्धि र तालको सौन्दर्यकरण गर्न आाजको आवश्यकता हो ।

पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७७ कात्तिक २० गते गठित फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक हुन्