पोखरा ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन (युपिआर) तयार गर्ने क्रममा नीलहिरा समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पंख्यक (क्वएर) समुदायसँग गण्डकी प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यशाला गरेको छ ।

क्वएर समुदायको मानव अधिकारको अवस्था समेटेर प्रतिवेदन तयारीको सन्दर्भमा आइतबार प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गरेर सुझाव संकलन गरेको संस्थाका राइट हेयर राइट नाउ परियोजनाका प्रोगाम अफिसर रुबिना तामाङले जानकारी दिइन् ।

उनले नेपाल सरकारले लक्षित समुदायको पक्षमा गरेको कामको बारेमा सातै प्रदेशमा गएर सुझाव संकलन गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइन् । ‘सन २०२७ को चौथो युपिआर प्रतिवेदनको तयार गर्ने क्रममा भएका कार्यक्रममा पनि समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ । क्वएर समुदायको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसकेको तथ्य आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो दोस्रो तथा तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेत त्यस्तै सुझाव आएका थिए ।’

उनले सन २०११, २०१५ र २०२१को आवधिक समीक्षामा समेत क्वएर समुदाय माथि हुने दुव्यर्वहार रोक्न कानुन बनाउन सिफारिस गरेको भएता पनि नेपाल सरकारले कानुन नबनाएको जानकारी दिइन् । उनले हरेक ४ वर्षमा पठाइने प्रतिवेदनमध्ये सुरुवातदेखि नै क्यएर समुदायलाई भेदभाव गर्ने शब्दावली प्रयोग नगर्न तथा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्याता दिने सवाल उठेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय उठेको उल्लेख गरिन् ।

नीलहिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक पिटर राईले क्वएर समुदायलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा समस्या रहेको जानकारी दिइन् । समुदायको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गर्दै उनले समुदायले रोजगारीको अवसर नपाएको बताइन् । उनले समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा विभेद भएको उल्लेख गरिन् ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा सयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार परिषदमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट समेत प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रचलन छ ।