प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भनेर आलोचित छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकार भने ऐन संशोधन गर्दै खर्च बढाउँदै मात्रै गर्छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन पछिल्लो उदाहरणमात्रै हो । यसअघि पनि कहिले दलका नेता सबैले सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गरियो । कहिले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरियो । कहिले प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको जागिर थमौती गर्न ऐन संशोधन गरियो । हुँदाहुँदा मुख्यमन्त्रीले आफ्ना निजी चालकलाई जागिर खुवाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरे ।

ऐनको अनुसूची संशोधन गर्न प्रदेश सभामा लैजान नपर्ने र मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न सकिने व्यवस्था जो छ, त्यसैमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो हात जगन्नाथ गरे । आखिर मन्त्रिपरिषद भने पनि मुख्यमन्त्रीय प्रणाली भएको हुँदा मुख्यमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै विषय पनि पारित गर्न अरु कसैको सहयोग चाहिन्न, जस्तो प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने भएका भए सांसदहरुको मत चाहिन्थ्यो ।

मुख्यमन्त्रीको सवारी सरकारी चालकहरुले नै चलाउने अहिलेसम्मको परम्परा हो । मुख्यमन्त्रीले पाउने स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगीहरुको सुविधा त छँदै थियो, तर चालक भने सरकारी सेवाकै प्रयोग हुन्थे । तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने चालक सुविधा पनि थपे । उनले त्यसो गर्दा प्रदेश सरकारलाई मासिक २७ हजारभन्दा बेसी भार थपियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफैले चालक नियुक्ति गर्ने सुविधा छैन, अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई त्यो सुविधा छैन । गण्डकीकै अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्रीहरुलाई त्यो सुविधा नभएरै भयो । तर पाण्डेले भने चालकलाई जागिर खुवाउने मक्सदै साथ ऐन संशोधनै गरिदिए । यो खासमा एउटा घटनाभन्दा पनि प्रवृत्ति हो । सत्तामा पुगेपछि जनताका लागि के गर्न सक्छुभन्दा पनि मलाई के सुविधा लिनसक्छु भन्ने प्रवृत्तिकै उपक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुन र राज्यको ढुकुटीमा गरेको रजगजलाई लिनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा जति पनि ऐन बनेका छन्, तिनले जनतालाई कति सुविधा दिए ? ६१ कानुन बने तर कति कार्यान्वयन भएका छन् ? कार्यान्वयन पूर्णतया भएको भनेकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन नै हो ।

ती कार्यान्वयन भएर राज्यको ढुकुटीबाट उनीहरुलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध भएको छ, जनताले उनीहरुको सेवाचाहिँ कति पाएका छन् ? जनता जनार्दन नै काफी जानकार छन् । मुख्यमन्त्रीले सुविधा थपे भन्दा पनि सुविधामात्रै थप्ने रोग झ्यांगियो भन्ने चिन्ता हो यो । प्रदेश संरचना खारेजीको मागको आगोमा घिउ थप्ने काम प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले नगरिदिए धेरै जाती हुन्थ्यो भन्नेमात्रै हाम्रो आग्रह हो ।