पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कामदार आपूर्ति केन्द्र खोल्ने भएको छ । प्रदेशबाट रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्ति रोक्न र प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काममा कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न सरोकारवालाको सहकार्यमा कामदार आपूर्ति केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा गरेको आर्थिक वर्ष २०८/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सडक आयोजनाको गुरुयोजना बनाउने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले कार्यभार सम्हादा गरेको पहिलो निर्णयलाई नीति तथा कार्यक्रमलमा समेटिएको हो ।

‘यातायात सञ्जालको योजनाबद्ध विकास गरी यातायात पहुँचको भरपर्दो व्यवस्था गर्न निर्माण भएका भौतिक संरचनाको प्राथमिकीकरणसहित मर्मतसम्भार तथा प्रादेशिक लोकमार्गको विकासका लागि प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारलाई तीव्रता दिँदै २ वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र बीचको सडक सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गण्डकी सरकारको नीति छ । प्रदेश गौरवका सडक, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक र सो सडकमा पर्ने सडक पुल प्राथमिकताका साथ निर्माण, संघ सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वयमा झोलुंगे पुल निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ झ्यालवास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटी, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

संघ सरकारद्वारा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–राम्दी सडक खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्ड, कालीगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने र सालझण्डी–बुर्तिवाङ–ढोरपाटन र मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड समयमा सम्पन्न गराउन र निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुन लागेको वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ ।

सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, दलित, विपन्न, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निरन्तरता दिने भएको छ ।

प्रदेशस्तरीय सरकारी भवन डिजाइन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार सम्बन्धमा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन निर्माण थाल्ने, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सञ्चालन गर्न चाहने केबलकार कम्पनीलाई आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियाअगाडि बढाउने, मध्यपहाडी तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने प्रादेशिक सडकको निर्माणमा तीव्रता दिई भरपर्दो एवं पहुँचयोग्य बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पूर्वाधार विकास, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित आयोजनाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयद्वारा गरिने अध्ययन, अनुसन्धान कार्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र प्रतिष्ठानमार्फत् गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

प्रदेशबाट रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्ति रोक्न र प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काममा कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न सरोकारवालाको सहकार्यमा कामदार आपूर्ति केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ । विपदबाट क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी चलाउने प्रदेशको योजना छ ।

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायत मन्त्रालयका अन्य कार्यलाई समेत व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने, यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन नियमावली तर्जुमा गरिने भएको छ ।

यातायात कार्यालयबाट दिइने सेवा सहज बनाउन सेवा विस्तार गरिनुका साथै प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन र विद्युतीय सवारी दर्ता गर्ने मापदण्ड बनाइने भएको छ ।

सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी पुराना अभिलेख सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङलाई निरन्तरता दिइने, यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने प्रदेश सरकारले योजना छ ।

प्रदेशका सम्भाव्य स्थानमा प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । विकास साझेदारहरूको सहयोग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तह र वडाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधार थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।