गत साता भारत भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपाल र भारतबीचको तिक्ततापूर्ण सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पबारे सोच्ने कामको आरम्भ भएको र त्यसमध्ये एउटा विकल्प बंगलादेशसँगको सीधा सडक मार्ग व्यवस्थापन पनि भएको बताएका थिए ।

कथित बुद्धिजीवीको हवला दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत हुँदै बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने मार्गका लागि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपालको भूभाग छोड्न सकिने प्रस्ताव आएको अभिव्यक्ति दिए । उनले दिल्लीमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अब विकल्पहरु खोजी हुने र नेपाली विज्ञहरुले बंगलादेश मोडल पनि विकल्प हुनसक्छ भनेर सुनाएको स्मरण गराए । सिमा समस्या समाधानको बंगलादेश मोडलको अभिव्यक्तिको संसद र सदनमा चर्को बिरोध भएको छ ।

नेपाल भारतको जस्तै बंगलादेश र भारतबीच पनि धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो । दुई देशबीच सन् २०१५ मा आफूलाई पायक पर्ने क्षेत्रमा पर्ने जमिन साटफेर गरेर सीमा समस्या समाधानको सहमति भएको थियो । सीमासम्बन्धी मामिला थप सहज बनाउने प्रयासस्वरूप भएको सम्झौता अनुसार दुई देशबीच १ सय ५० भन्दा बढी भूमिका टुक्राहरू साटफेर भएको थियो ।

उक्त सम्झौता हुँदासम्म हजारौं बंलादेशीहरू ५० भन्दा बढी भारतीय भूभागमा बसोबास गर्थे भने भारतीयहरू बंगलादेशमा अवस्थित करिब १०० भूमिका टुक्राहरूमा बस्थे । भूमि साटफेरपछि त्यसरी अरूको भूभागमा बस्दै आएका दुई देशका नागरिकले कहाँ बस्ने भन्नेबारे विकल्प रोज्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

नेपाल भारत बीचको सीमासम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गर्नु पर्छ । त्यसको लागि नेपालले कुटनितिक क्षमता बढाउनु पथ्र्यो । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबारेमा सवाल उठाएनन् । उल्टो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमाका कुरा सधैको लागि हल गर्नु पर्छ भनेको विवरण वाहिर आएको छ । नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट बंगलादेशको प्रवेशबिन्दु झन्डै ४० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । सो मार्गबाट नेपालले समुन्द्री बन्दरगाहको प्रयोगको बारेमा धेरै पहिलेदेखि बहस समेत भएको छ । अहिले बंगलादेश जाने बाटोसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक साटफेर गर्न सकिने कुरा आउनु सरासर गलत छ ।

नेपाल र नेपालीको शीर निहुराउने गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बंगलादेश जाने मार्गका लागि छोड्न सक्ने अभिव्यक्ति गलत छ । बंगलादेश जानेबाटो नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनैपर्ने अधिकारको विषय हो । पारवहनको विषय सट्टापट्टाको विषय होइन, भूपरिबेष्ठित मुलुकको अधिकारको विषय हो । यसलाई हाम्रो मिचिएको भूभागसंग जोडिनु गम्भीर राष्ट्रघाती सोच हो । जग्गा साटासाटको विकल्प आफ्नो नभई विज्ञहरुको भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उम्कने ठाउँ छैन ।

बुद्धिजीवीलाई उद्रित गरी राष्ट्रियताको बिरोधी अभिव्यक्ति दिनु गलत छ । देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।