महालेखा परीक्षकको प्रतिबवेदन सार्वजनिक भएसँगै बढ्दो बेरुजुबारे चर्चा परिचर्चा जारी छ । बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम हो । यो आर्थिक हिनामिना हो, आर्थिक अनुशासन हीनताको उपज हो । नेपालमा प्रचलित कानुनी। विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । पारदर्शिता सुशासनको आधार हो ।

धेरैजसो अनियमितता आर्थिक अपारदर्शिताकै उपज हुन् । विकास, निर्माणका कार्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा अझ बढी पारदर्शिता अपेक्षा गरिन्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक पक्षबाट पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउन सकिए एकातिर सुशासन कायम हुन्छ भने अर्कातिर सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ । गएका निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न कतै सरकारी बेरुजु बाँकी रहनु नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

महालेखको प्रतिवेदनले देशैभरका सरकारी निकायमा भएका बरुजु र आर्थिक पक्षमा रहेका कमजोरीहरु औंल्याएको छ ।

देशको ठूलो महानगर पोखराको बेरुजु सवा २ अर्ब पुगेको छ । प्रदेशको राजधानी रहेको पोखरा पर्यटनको राजधानी औपचारिक रुपमा बन्न प्रयासरत छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक अनुशासन पालनामा महानगरपालिका निकै कमजोर देखिनु सुखद् पक्ष होइन । नियम विपरीत भत्ता लिने, बैंक हिसाब मिलान नगर्ने, कानुन विपरीत निर्माण र सञ्चालन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा अनियमितता, दरबन्दी बाहिरको करार सेवा, सीमाभन्दा बढी रकम वडाबाट रकमान्तर गरेको जस्ता कैफियत देखिएका छन् ।

महानगरले पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई मनपरी रकम बाँडेको छ । लोक सेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गरेको देखिएको छ । लोकसेवालाई कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी नपठाएर करारमा आफन्त र पहुँचवाला भर्ती गर्ने पुरानै रोगबाट अझै महानगर मुक्त भएको देखिएन ।

महानगरको नेतृत्वबाटै आर्थिक रुपमा नमिल्ने खर्च भएको देखिएको छ । नियम विपरीत नगर प्रमुखको उपचार खर्च लिएका छन् भने केहीले दोहोरी सुविधा लिएको देखिएको छ । महानगरका प्रमुख उपप्रमुखले नै कानुन विपरीत सुविधा लिएको महालेखाले औंल्याएको छ । करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, अनुगमन गरेको प्रमाण बेगर अनुगमन भत्ता बाँडिएको छ ।

२०७८/७९ मा मात्र महानगरमा ७० करोड ६५ लाख १४ हजार बेरुजु थपिएको छ । घर घरमा पुग्ने नयाँ सरकार त बनेका छन्, पुरानै रोग देखिएका छन् । जनताको करमा मनोमानी र कानुनविपरीत खर्च गर्नु गैरकानुनी त हुँदै हो, जनता र आफ्नै भूमिप्रतिको घात हो । महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सुध्रिनैपर्छ । यसका लागि सरोकारवालाको निरन्तर खबरदारीसमेत जरुरी छ ।