राप्रपा प्रतिपक्षमा छ । यसो भन्दैमा सरकारका हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ प्रतिपक्षले भन्ने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्तो मान्यता र व्यवहार राप्रपाले गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छु । राप्रपा सरकारको जुनसुकै कुरा पनि त्यसको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि त्यसैको कसीमा घोटेर हामीले हेरेका छौं ।

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रहरुमा उत्पादन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सुधार र सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रम झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि विगतमा ल्याइएका कार्यक्रममा केही थप गरेर आएको मात्र देखिन्छ । पढ्दा, सुन्दा राम्रो लाग्ने अति नै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू भए पनि ठोस प्रभावकारी कार्यक्रम भने देखिएको छैन । समय परिवर्तनशील छ र कामहरु पनि समय सापेक्ष हुन जरुरी छ । सदा झैं खोज तथा अनुसन्धान नगरी तथ्यांकविहीन कार्यक्रम ल्याउने हो भने यो फलदायी नभई जनताका आँखामा छारो हाल्नुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

यस नीति तथा कार्यक्रमले बहुक्षेत्रमा जोड त दियो तर यी क्षेत्रमा यस्ता व्यवस्था मिलाइने, यस्तो नीति ल्याइनेछ, यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ जस्ता शब्दहरुले बहुक्षेत्र समेटिएको छ । के यस्ता शब्दले योजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएला ? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु के यस्ता निश्चित योजना केन्द्रित नभएका, लक्ष्य नबोकेका अमूर्त शब्दले निष्कर्ष परिणाम देला ?

सुरुङमार्गका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु भनेको पानीको धारा जोड्न नसकेको सरकारले दूधको खोलो बगाइदिन्छु भनेजस्तै हो
पञ्चराम गुरुङ

सरकारले शिक्षा नीतिमा प्राविधिक शिक्षालाई पनि विशेष जोड दिएको पाइयो । तर मुख्य कुरै छुटेको छ । गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमार्फत स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका १ गुर्दुङमा १ सय ६० रोपनी जमिनमा प्रदेश सरकारको गौरवको योजना बनाउन छलफल भएको थियो । यस्तो प्राविधिक विद्यालयको म आफैं सामाजिक विकास तथा स्वास्थ मन्त्री रहँदा कोइकासँग दुईपटकसम्म छलफल भएको थियो । तर, उक्त गौरवको आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनु दुखद कुरा हो ।

के हामी शब्दमा मात्र डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्राविधिक सिकाइमा जोड दिन्छौं भन्ने हो र ? डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुरूप प्रदेश गौरवको रूपमा रहेको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाका कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

महावीर पुनले सुरु गर्नुभएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पोखरालाई ‘सिलिकन भ्याली’ बनाउने र प्रविधि मैत्री प्रदेश निर्माणका लागि पहिले नै सरकारले अनुदान लगानी गरिसकेको छ । स्नातक तहका क्याम्पसहरूमा भएका ल्याबहरूलाई प्रभावकारी बनाई दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा सीपयुक्त जनशक्ति बेरोजगार रहेको र रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी आएको छ त ?

नीति कार्यक्रममा रोजगार मेला आयोजना गरिने भेनिएको छ । सुन्दा मजा आयो, आहा कस्तो राम्रो शब्द भन्ने भयो । बेरोजगार जम्मा पारौं, बन्द भएका कुनै पनि कलकारखाना नखोलौं, विदेशी लगानी गरी बनाइदिने भनिएका प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई नीति तथा कार्यक्रमा कहीँ पनि नराखौँ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता इनोभेसन गर्ने संस्थालाई वास्ता नगरौं केवल नयाँ संस्था खोल्ने भनेर कार्यक्रममा राखी आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यकर्तालाई भर्ती गरौं अनि लौ है आउनुहोस् रोजगार मेला भनौं ।

सीपयुक्त जनशक्ति बेरोजगार रहेको अवस्थामा रोजगारीमा पारदर्शिता, नियमिततालाई अंगाल्दै नातावाद कृपावाद, शक्ति र भक्तिको आडमा दरबन्दीमा पूर्व सुनिश्चित उम्मेदवारको छनोटको प्रणालीलाई निस्तेज गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय गरियोस् । रोजगार सिर्जना गर्न त राजाको पालामा खुलेको भृकुटी कागज कारखाना खोलौं, गोरखकाली रबर उद्योग खोलौं न, अनि बल्ल रोजगार वृद्धि हुन्छ ।

बाँझो रहन्न खेतबारी भनिएको छ, बाँदर समस्या छ । त्यसको व्यवस्थापन जरुरी छ । हामी साह्रै महत्वकांक्षी नबनौं मुस्ताङको स्याउले बजार पाउन्, स्याङ्जाको सुन्तलाहरु बोटमै कुहिन नपरोस् । नवलपुरका तरकारी बाटोमा र खाल्डोमा गाड्न नपरोस् ।

लमजुङका तोरी, मनाङका यार्सा, कास्कीका कुरीलो, हेमजाका आलुले बजार पाउने व्यवस्था गरौं । अनि बल्ल कृषक न्याय र बजार मूल्य पाउनेछन् । बजार व्यवस्थापनबाट बिचौलिया हटाउन आवश्यक छ ।

कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर अहिलेसम्म एउटा गोडभेला समेत भारतको मुख ताक्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रको भर पर्नुपर्ने कहिँलेसम्म? म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पहुँचको भरमा अनुदान लिन खडा गरिएका नक्कली किसानले अनुदान लिँदा वास्तविक किसान छायाँमा परेका छन् । पहुँचको भरमा पाइने अनुदानलाई बन्द गरौं ।

प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि अध्ययनका आधारमा स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ भनिएको छ । स्तरोन्नति भनेको ठूला भवनहरु मात्र हो र ? के पुराना भवनमा किनिएर राखिएका करोडौंको मेसिनहरु सञ्चालन गर्न नयाँ भवन चाहिने हो ? होइन भने करोडाैं मा टेन्डर हालेर सेटअप भएका आइसियु कहिले सञ्चालन गर्ने ? मेसिन किन्न बजेट पुग्यो जनशक्तिको अभावले मेसिनहरु कहिलेसम्म बन्द कोठामा राख्ने ? लोकसेवामा दरबन्दी कहिले पुर्‍याउने ? दरबन्दीको ५०५ भन्दा कम कर्मचारी छन् कहिलेसम्म करार नियुक्ति गर्ने ?

भूमिहीन नागरिकलाई सधैं चुनावको रूपमा प्रयोग गर्ने तर उचित व्यवस्थापन कहिल्यै नगर्ने भइरहेको छ । भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइयोस् । नारामा मात्र सुखी र समृद्धि भनेर भएन, व्यवहारमा उतार्ने काम हाम्रै पालामा गरौँ ।

गण्डकी प्रदेशभरिका अपांग भएका व्याक्तिको खण्डिकृत तथ्यांक संकलन गरी डिजिटल प्रविधिमार्फत नियमित अद्यावधिक गरी अपांग भएका सबै उत्पादनशील उमेरका व्यक्तिको लागि उद्यमशीलतासँग जोड्न उनीहरुको आवश्यकता र अध्ययन गरी तालिम प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । उत्पादनशील सामानको बजार व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिऊँ ।

कतिपय पुरुषलाई आफन्तले छाडेको, कतिपय पुरुष संरक्षण अभावमा नाजुक अवस्थामा भेटिन्छ । यस्ता व्यक्तिको ध्यानाकर्षण नहुनु विडम्बना हो । सभामुख महोदय, महिला र पुरुष समान भएकाले व्यावहारिक रूपमै त्यसको थालनी गर्न पुरुषलाई पनि भत्ता दिन आवश्यक छ । तसर्थ, जुनसुकै उमेर समूहका श्रीमती बितेका पुरुषले एकल पुरुष भत्ता पाउने नीतिगत प्रबन्ध सरकारले गरोस् ।

प्रदेशभर रहेका एकल पुरुषको अभिलेखीकरण गरेर एकल पुरुषलाई आवश्यक साथ, सहयोग, राहत उपलब्ध गराउनु वर्तमान परिवर्तनकारी माग हो । यो प्रक्रियाको थालनीको लागि यथाशीघ्र कदम अघि बढाइयोस् । प्रदेश सरकारले ४ ठाउँमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ । संघीय सरकार आफैँले सुरुङ मार्ग बनाउन नसकेर जापानी सहयोगमा काठमाडौं—धादिङ सुरुङ मार्ग बनाइरहेको छ ।

प्रदेशले सुरुङ मार्गको सपना देख्नै नहुने होइन, तर अहिले नै त्यो हाम्रो बस को कुरा हो कि होइन ? सुरुङ मार्ग खोल्नु भनेको मुसाले दुलो खोले जस्तो सजिलो छ ? सुरुमा गण्डकीकै सबै पालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडौैं । अनि गरौंला सुरुङ बनाउने कुरा । सुरुङमार्गका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु भनेको पानीको धारा जोड्न नसकेको सरकारले दूधको खोलो बगाइदिन्छु भनेजस्तै हो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो रोग र शत्रु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसको ३ पुस्तेलाई समेत देशको अयोग्य नागरिक ठहरिने र पुरै सम्पत्ति राज्यको हुने भनेर कडाभन्दा कडा कानुन बनाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रहरी सेवालाई अनुशासित, मर्यादित, मानव अधिकार मैत्री र नागरिक मैत्री बनाउने भनिएको छ । तर, राजनीति दलका नेताहरूबाट कुनै किसिमको दबाब नहुने हो भने, प्रहरी स्वयं एउटा अनुशासन पालन हुन्छ । प्रहरीको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौं र सेवा सुविधामा जोडौं ।

प्रदेशको प्राथमिकता पर्यटन भनिन्छ । तर हरेक बजेटमा पर्यटनलाई बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ हुँदै आएको छ । आउँदो बजेटले पनि त्यस्तो कन्जुस्याइँ नगरोस् भन्न चाहन्छु । पर्यटनकै कुरा गर्दा अघिल्ला सरकारका पालामा होमस्टेलाई बाँडिएको अनुदानको कुनै प्रतिफल देखिएन । अर्बाैं रुपैयाँ अनुदानमा जाँदा बालुवामा पानी भयो । अनुदान पाएकाहरूले सदुपयोग गरे वा गरेनन् पब्लिक अडिट हुनुपर्छ । यसरी राज्यको ढुकुटी यसरी बाँडेर हाम्रो विकास कहिले होला ? साँच्चिकै हामीले हचुवाको भरमा बाँडेका अनुदानको प्रतिफल सही छ त ? बरु अनुदान दिने अरबौं रुपैयाँ जनताका आधारभूत आवश्यकता के हुन् यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । न कि उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित होइन ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ भनिएको छ । पत्रकार लेखन वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा आधारित कार्यक्रम अगाडि बढाइने भनिएको छ । सरकारले नै यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्दा पहुँचमा रहेका राजनीतिक दल निकट पत्रकार संगठन पुग्ने आशंका हुन्छ । हाम्रो कामना छ सही र सक्षम पत्रकारलाई यस्ता पुरस्कार पुगोस् ।

म सरकारलाई भन्न चाहन्छु—पृथ्वीनारायण शाह जसको यो देश ठूलो योगदान छ । उहाँको योगदानको जति नै व्याख्या गरे पनि कम हुन्छ तर, पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको उहाँको सालिक हटाएर राजनीतिक गन्ध दिइएको छ । अहिले उक्त ठाउँको नाम समेत परिवर्तन गर्ने सुन्नमा आएको छ । हिजो इतिहासमा यत्रो योगदान पु¥याएको उहाँको सालिक हटाएर लखन थापाको सालिक र लखन थापा चोकको नामकरण दिन खोजिएको छ । वर्तमानको इतिहासलाई कायम गर्न विगतको इतिहासलाई सरकारले नभुलोस् ।

डढेलोको रूपमा फैलिएको बिचौलियामार्फत भइरहेको धर्म परिवर्तनले रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । गाउँमा जाँदा नेता आयो भन्दा कुन चोर आयो भन्ने चलनलाई अन्त्य गरौं । ख्याल गरौं—राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसलाई चिर्दै राजनीति परिवर्तन गर्नु आजको अपरिहार्य हो । देशमा विकास गर्ने राजनीतिबाट हो । हामी प्रदेशवासी मिलेर एकजुट भएर, राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर काम गरौं । सभासद बनेको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न होइन, देश र जनताका लागि हो । इमान्दारी भावनाबाट यात्रा गरौं ।

(गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छफलमा भाग लिँदै राप्रपा सांसद गुरुङले बुधबार राखेको धारणा)