पोखरा ।
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि यति बेला प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेको छ । सांसदहरूले बजेटमाथि आफ्ना राय राखेका छन् । छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेट समानुपातिक र समावेशी नभई पहुँचका आधारमा ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

हुन पनि अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटको सडकतर्फको आधा रकम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनावी जिल्ला गोरखा, अर्थमन्त्री महतको गृहजिल्ला नुवाकोट र शेरबहादुर देउवाले गृहजिल्ला डडेल्धुरामा परेको छ । तीन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित हुँदा सांसदहरूले रुष्ट सुनिए ।

प्रतिनिधिसभामा बजेट माथि छलफल चलिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सभाको बहुमतले पारित भएको छ ।

सुरेन्द्र पाण्डेले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहँदासम्म राज्यकोष एक रुपैयाँ पनि हिनामिना हुँदैन, अनावश्यक रुपमा खर्च हुँदैनः सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री

बिहीबार पनि नीति तथा कार्यक्रममामाथि प्रदेश सांसदले आफ्ना राय जाहेर गरे । केही प्रदेश सांसदहरूले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित बजेट आउने त होइन भन्दै सचेत गराए । एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारले असार १ गते कस्तो बजेट ल्याउँछ हेर्न आतुर रहेको बताए ।

‘असार १ गते बजेट कसरी आउँछ । हामीले आतुरका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौं । कति सन्तुलित आउँछ कति यथार्थ आउँछ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पछिपछि त्यो बजेट जान्छ कि समानुपातिक ढंगले बजेट जान्छ हेर्न बाँकी छ ।’ उनले बजेटको विरोध गर्ने कि समर्थन गर्ने असार १ गतेपछि मात्र थाहा हुने बताए ।

‘असार १ गते भतेर हुँदै छ । त्यहाँ सबैलाई पुग्छ कि पुग्दैन ? मिलाउन जटिल छ, हाम्रो सोसाइटीमा निकै मिलाउनुपर्छ ।

मिलाउनुपर्ने दिन नआओस्,’ एमाले सांसद लीलाबहादुर थापा मगरले भने, ‘बजेट पनि आउँछन् । खाए खाऊ, नखाए घिच भन्ने हुन सक्छ ।’ उनले बजेट गोरखा केन्द्रित पनि हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले भने, ‘गोरखा बजेट नआओस् ।’

सत्तापक्षका माननीयज्यूहरुले भने झै नीति तथा कार्यक्रम हामीले फूलको आँखाले हेरिरहेका छौं । तर, के गर्ने काँडा देखिन्छः
गोविन्दबहादुर नेपाली
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो नै रहेको सुनाए । ‘हाम्रो जिल्लामा त प्रधानमन्त्री पनि नहुने ।

प्रदेशकै मन्त्री हुन पनि गाह्रो छ । यस्तो ठाउँमा समानुपातिक सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गोरखा केन्द्रित बजेट नआए सरकारलाई सलाम गर्छौ‌ । सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्छौं ।’ उनले बजेट अनुकम्पाले वितरण हुन नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सकारात्मक धारणा राख्न पाउने अपेक्षा एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले व्यक्त गरे । ‘सत्तापक्षका माननीयहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई फूलको आँखाले हेरिदिनुप¥यो भन्नुहुुन्छ । मैले आश्वस्त पार्न चाहन्छु । हामीले फूलको आँखाले हेरिरहेका छौं । तर, के गर्ने काँडा देखिन्छ,’ सांसद नेपालीले भने, ‘तपाईं काँडा बनाउने, अनि हामीलाई फूलको आँखाले हेरिदिनुस् भनेर मिल्दैन । मेरो आग्रह के हो भने । नजर फूलको मात्र भएर हुँदैन । नजर जहाँ पारियो त्यो चिज पनि फूलको हुनुपर्छ ।’

सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई फोन गरेर सरकारले योजना मागेको तर, आफूहरुलाई योजना नमागेको नेपालीको भनाइ थियो ।

‘अहिले सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरुलाई फोन आयो भन्ने सुनेका छौं । हामीलाई आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको नेतृत्व गरेको प्रतिपक्ष पनि हौं । अझ हामी वेइटिङ गभर्मेन्ट हौं । यो राजनीतिक तरलता बिचको त अझ बढी हौं ।’

प्रतिपक्षले सरकारका राम्रा काममा पनि विरोध गर्छ भनेर नसोच्ने उनको आग्रह थियो । ‘प्रतिपक्षले केबल विरोधमात्र गर्छ । यस्तो होइन । हामी जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिन चाहन्छौं । हाम्रो सन्देशलाई सकारात्मक रूपमा राख्नुहोला,’ उनले भने ।

सरकारले पेस गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा मेल नखाएको उनको जोड थियो । उनले सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा मेल खानुपर्ने सुनाए । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको जीवनसँग जोडिएको हुनुपर्नेमा यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘कृषिमा बिमाको कुरा गर्नुभएको छ । आज ८० प्रतिशत कृषकहरु अनुदान नपाएर रोइरहेका छन् ।

यतातिर सरकारले ध्यानदिनुपर्छ । लैंगिक हिंसाको कोष निर्माण गुर्नपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद लीलबहादुर थापा मगरले सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याए संसदको रोस्टमबाट समर्थन गर्ने बताए । ‘सत्ता पक्षले पनि सरकारले ल्याएका नराम्रा काममा पनि अन्धभक्त भएर ताली बझाउनुपर्ने छ । प्रतिपक्षलाई पनि विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्धभित्र निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने । बिहीबार छलफलमा सांसदहरु देवका पहारी, विन्दुकुमार थापा, हरिबहादुर चुमान, लक्षमणबहादुर पाण्डे, जीतबहादुर शेरचन, दमयन्ती रुचाल, भेषबहादुर पौडेल लगायतले भाग लिएका थिए ।

३ दिनमा गरी ५० सांसदले छलफलमा भाग लिए ।

छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कार्यक्रम समेटेको प्रसंग पनि उठेको थियो ।

बिहीबार छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको अधिकारबारे आफू जानकार रहेको बताए । उनले पहिला झै होमस्टेहरुलाई जथाभावी अनुदान नबाँड्ने पनि जानकारी दिए । ‘सुरेन्द्र पाण्डेले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहँदासम्म राज्यकोष एक रुपैयाँ पनि हिनामिना हुँदैन, अनावश्यक रुपमा खर्च हुँदैन,’ उनले भने ।

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम पारित
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । जेठ २१ गते गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । २३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरू भएको थियो । ३ दिनसम्म छलफल चलेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा ५० जना सांसदहरुले भाग लिएका थिए ।

सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, चालु खर्चलाई कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक कामलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधारको नीति गण्डकी सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।