बजेट ल्याउनुअघि त्यसको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने संसदीय परम्परा हो । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि पहिला ल्याइन्छ र बहस गरिन्छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएर पारित भयो । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २१ जेठमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । त्यसमाथि छलफल भयो ।

तर, नीति तथा कार्यक्रम र छलफल भने परम्परागत नै देखियो । नवीनता नभएको र सनातनी शैलीमै आएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल किन पनि परम्परागत भयो भने सत्तापक्षले निकै प्रशंसा गरे र प्रतिपक्षले निकै आलोचना गरे । नेपाली संसदीय परम्परामा यो सनातनी चलन देखिन्छ कि जति कमीकमजोरी भए पनि सत्तापक्षले आलोचना नगर्ने र जति अब्बल भएपनि प्रतिपक्षले आलोचना गर्नैपर्ने ।

गण्डकी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदले निकै ठूलो प्रशंसा गरे । प्रतिपक्षले आलोचना । प्रतिपक्षमा एमाले छ । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी । एमालेको सरकारकै पालाका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा दिँदै पनि एमाले सांसदले आलोचना गरेर प्रतिपक्षले राम्रो केही भन्नै नहुने गलत संस्कारलाई निरन्तरता दिए । कतिपय महत्वांकाक्षी र पूरा गर्नै नसकिने र तत्कालका लागि आवश्यक नभएका कार्यक्रम हुँदा हुँदै पनि सत्तापक्षीय कांग्रेस र माओवादीले प्रशंसाको फुर्काेले बाँधे । तसर्थ सनातनी नीति तथा कार्यक्रममाथि सनातनी छलफल र बहस भयो ।

हो, सांसद दलको हुन्छ । दलीय निर्देशन उसले मान्नुपर्छ । तर संसदका छलफलमा भने पार्टीभन्दा माथि उठेर दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्छ । आलोचना र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । बजेट पारित गर्न परे, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न परे वा विधेयकहरु पारित गर्न परे सत्ता पक्षले समर्थनको मत दिनु उसको धर्म हो । संसदीय राजनीतिमा दलीय निर्देशन विपरीत जानु अराजकता हुन्छ ।

दलीय अनुशासनको संसदीय परम्परा यो राजनीतिक प्रणालीको सुन्दर र सबल पक्ष हो । तर छलफलमा समेत आफ्नो कुनै दृष्टिकोण नराख्ने र खाली दलीय चश्माले हेर्ने गर्नुचाहिँ मूर्खता सिवाय केही होइन । त्यसलाई असल अभ्यास मान्न सकिन्न । कुनै विचार र दृष्टिकोण नभएको सांसदले मात्रै सुगा रटाइ गरी आलोचना र प्रशंसा गर्छ । विचार र दृष्टिकोण हुनेले तर्कहरु राख्न सक्नुपर्छ । जब तर्क, विचार र दृष्टिकोणबिना सांसद बोल्छन्, त्यो संसद जीवन्त हुन सक्दैन । संसद भनेकै छलफल र बहसको थलो हुनुपर्छ । त्यसतर्फ सांसदहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।