नेपालमा विद्यालय शिक्षा राणाकालमै सुरु भएको छ । प्रजातान्त्रिककालमा चाहिँ विद्यालय शिक्षा विस्तारमा ठूलो क्रान्ति नै भयो । देशैभर विद्यालयहरु खुले । आज देशभर ३२ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षाकै निम्ति विनियोजन गरेको पनि हुन्छ । त्यसमध्येको ठूलो हिस्सा शिक्षकहरुको तलबमा खर्च हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था सरकारले नै गर्छ । हाला कि अझै पनि कतिपय विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । सोही कारण पनि देशभरका विद्यालयमा ५० हजारभन्दा धेरै शिक्षक अपुग छ । सरकारले विद्यालयलाई शिक्षक त दिन्छ तर अहिलेसम्म लेखापाल र विद्यालय सहायक भने दिएको छैन । नेपालमा विद्यालयहरुको स्थापनादेखि नै यो समस्या छ ।

देशभरका विद्यालयमा लेखापाल र सहयोगी छन्, तर ती दरबन्दीमा छैनन् । सरकार सहयोगीका लागि भनेर मासिक ८ हजार र लेखापाललाई भनेर १३ हजार ५ सय रुपैयाँचाहि दिन्छ । पालिकाहरुले त्यसैमा थपथाप गरी केही सहयोग गर्छन् । सक्ने विद्यालयले पनि थप्छन् । नसक्नेकहाँ भन उही सरकारले पठाएजतिमै विद्यालय सहयोगी र लेखापालले काम गरिरहनुपरेको छ ।

विद्यालयमा सहयोगी र लेखापाल चाहिन्छ । नभई नहुने जनशक्ति हो त्यो । तर, आवश्यक जनशक्तिका लागि दरबन्दी नै खडा नगर्नु र त्यसका लागि अति न्यून पारिश्रमिक पठाउनु दुर्भाग्य हो । जब कि सरकारी कार्यालयहरुमा हुने कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार पुगिसकेको छ । अनि विद्यालय सहयोगीलाई चाहिँ ८ हजारमात्रै ? यो सरासर अन्याय हो । सरकार आफैले उही प्रयोजनको कामका लागि यति हदसम्मको विभेद गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हुन सक्दैन ।

मासिक ८ हजार ५ सयमा काम गरी ५८ वर्षमा खाली हात घर फर्कने स्थिति बनाउनु हुँदैन ।

विद्यालय सहयोगी र लेखापाल देशभर ३५ हजार छन् । कास्कीमै ५ सयभन्दा ज्यादा छन् । ती अहिले आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरु भन्दैछन्, ‘चाहिँदैन भने विदा देऊ, चाहिन्छ भने दरबन्दी देऊ ।’ हो, उनीहरुको माग जायज छ । उनीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गरी विद्यालयमा सहयोगी र लेखापालको दरबन्दी खडा गरिनुपर्छ । आखिर विद्यालयमा शिक्षणका लागि पनि सहजीकरण गरिदिने र विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकभन्दा पहिल्यै पुगेर शिक्षणको वातावरण तयार गरिदिने भनेको तिनै सहयोगी र लेखापाल त हुन् । यति सामान्य ज्ञान पनि सरकारमा बस्नेहरुलाई किन नआएको होला ?