पोखरा ।
कोभिड १९ पछिको सार्वजनिक शिक्षामा भएको सिकाइ क्षति पत्ता लगाई सिकाइ गर्न सघाउ पु¥याउन नेपाल सरकारले सिकाई आपूरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (रियल प्लान) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विसं २०७६ पछि कोभिड १९ लगायतका महामारी, संकट, प्रकोप आदि विभिन्न कारणबाट नियमित पठनपाठन हुन नसकेर भएको सिकाइको क्षति पत्ता लगाई आपूरण गर्ने र विद्यार्थी सिकाइलाई अपेक्षित उपलब्धि प्राप्ति गर्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले २०२३ मे ३१ गते मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको सो योजना २०२३ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने बताए ।

केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालले कोभिड लगायतका जुनसुकै विपतमा समेत हुन सक्ने शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी सिकाइमा सुधार गर्न योजनाले सहयोग पुग्ने बताए ।

तीन तहका सरकारको जिम्मामा पुगेपछि शिक्षा अलपत्रमा परेको टिप्पणी । देशभरी ६० हजार शिक्षक दरबन्दी खाली ।

Advertisement

उनले विभिन्न गतिविधिले सिकाई उपलब्धि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको अवस्थामा ल्याएको योजना विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको एक अभिन्न अंग भएको उल्लेख गरे । उनले अत्यधिक गर्मीका कारण सार्वजनिक विद्यालय बन्द भएर नियमित रुपमा पठनपाठन हुन नसकेको अवस्थामा पनि विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि प्राप्तिलाई निरन्तरता दिनको लागि कार्ययोजना सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘विद्यालय बन्द भए पनि सिकाई क्रियाकलाप निरन्तर रहन्छ,’ उनले भने, ‘योजनाले शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी, उपलब्धिपूर्ण, सिकारुमैत्री वातावरण बनाइनुका साथै सबै प्रकारका शिक्षण सिकाईलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोगी बन्नेछ ।’

निर्देशक ढकालले सबै सरोकारवालाको जानकारीका लागि सो योजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको बताए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट विद्यार्थीले वेबसाइटबाट सिकाइ सामग्री प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकहरुले शिक्षण सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने तथा अभिभावक लगायत अन्य सरोकारवालाले शिक्षण सिकाइ अवस्थाको जानकारी लिन र आवश्यक पृष्ठपोषण दिन सक्ने बताए ।

उनले विद्यालय र शैक्षिक सरोकार निकायहरुले शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई उपयुक्त र उपलब्धिपूर्ण बनाउन सूचनाको प्राप्ति, संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न उपयुक्त अनलाइन प्लेटफर्मको रुपमा सिकाई चौतारीको विकास भएको जानकारी दिए ।

उनले वेबसाइटमा सिकाई चौतारी जुन सुकै समयमा पनि उपयोग गर्न सकिने बताए ।

सबै क्रियाकलापको सञ्चालन प्रक्रिया तथा विभिन्न निकायका जिम्मेवारी सहितको योजना कार्यान्वयन सहजिकरण पुस्तिका स्वीकृत भएको उनले उल्लेख गरे । मुलतः कोभिड १९ लगायत अन्य विपद्को समयमा विद्यालय शिक्षामा हुन गएको क्षति पत्ता लगाई सो क्षति न्यूनीकरण गरी सिकाइमा गुणात्मक सुधार ल्याउन नियमित सिकाइका अतिरिक्त विद्यालयले अपनाउन सक्ने वैकल्पिक सिकाइका सभ्भावित तरिकासमेत पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका छन् ।

केन्द्रले सिर्जनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक शिक्षण सिकाइ पद्धति अवलम्बन जस्ता पक्ष समेटी शिक्षक तालिम स्रोत सामग्री तयार गरेको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि ५ दिनका १५ सेसनलाई आधार मानी सामाग्री तयार गरिएको छ ।

विद्यार्थी सिकाइ अवस्था पहिचान गर्नका लागि निदानात्मक परीक्षण साधन तयार गरेको जानकारी दिँदै उनले ती साधनको उपयोगबाट शिक्षकहरुले सिकारुको सिकाइ स्तर पहिचान गरी विद्यार्थीको स्तर अनुसार उपयुक्त क्रियाकलाप छनौट गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले योजना कार्यान्वयनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षक महासंघ तथा पेशागत संघ संगठन तथा गैरसरकारी संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न स्थानीय तहले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

फरक प्रसंगमा केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वसन्तप्रसाद कोइरालाले तीन तहको सरकारको जिम्मामा शिक्षा पुगेपछि अलपत्रमा परेको टिप्पणी गरे । उनले सम्भवतः यो पटक संघीय शिक्षा ऐन आउने विश्वास व्यक्त गरे । देशभरी ६० हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव रहेको जानकारी दिँदै उनले कास्की जिल्लाले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसकेको बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय योजना शाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालले शिक्षा क्षेत्रको बजेट १ खर्ब ९७ अर्ब रहेको जानकारी दिए । शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट मध्ये २८ प्रतिशत अर्थात ५६ अर्ब संघीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा १ खर्ब ३५ अर्ब अर्थात ४६ प्रतिशत बजेट जाने बताए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीले खास गरी प्राविधिक धारमा १ सय ४० विद्यालमा नमुनाको रुपमा पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम लागु गरेको जानकारी दिए ।

बढी नाफा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने मान्यता राखेको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा १ सय विद्यालय थप गर्ने उनले उल्लेख गरे । उनले सिकाई आपूरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (रियल प्लान) सबै पालिकामा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।