२०६२/०६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलन (दोश्रो जनआन्दोलन)को जगमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

सोही आन्दोलनपछि बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव गराएको थियो । त्यसपछि बनेको संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो । संविधानसभा मार्फत संविधान निमार्ण र त्यसपछि संघीय व्यवस्थामा देश गएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा तीन तहको सरकार बने ।

सोही संरचना अन्तर्गत बनेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार चल्न सकेका छैनन । ती सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मयोद्धालाई विर्सेका छन् । जसको कारण जनआन्दोलन सहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति कास्की लगायतका संस्थाले लोकतान्त्रिक योद्धाको सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न माग ती निकायमा लविङ गर्नु परेको अवस्था छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका मुलधारमा रहेका लोकतान्त्रिक योद्धाको कास्कीकोमात्र नभएर देश व्यापी रुपमा उठेको सवाल हो ।

२०६२/६३ सालको सफल आन्दोलन पश्चात बनेका सर्बदलीय सयन्त्रले योद्धाको सवाललाई समेटेका थिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तथा स्थानीय तहहरुले जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारलाई बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम ल्याएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ३ तहको सरकार बनेपछि बनेका पालिकाका नगर तथा गाउँ सभाले कहिकतै स्थान दिएका छैनन ।

स्थानीय तहको दुई पटक भएको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिले ती सवाललाई स्वामित्व ग्रहण गरेर निरन्तरता दिएनन् । लोकतान्त्रिक योद्धालाई जनप्रतिनिधिले नचिनेर चटक्कै विर्सदा स्वास्थ्य, शिक्षा, आयाआर्जनका कार्यक्रमहरु अबरुद्ध भएका छन् । त्यति मात्र नभएर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अपांग घाइतेको उपचारलाई संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौति हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा कठिनाई भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता नीति तथा कार्यक्रममा आन्दोलनका योद्धा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना जनआन्दोलनका पीडितलाई सम्मान गरिएको र मौलिक हकमा लोकतन्त्रका योद्धा, घाइते, तथा पीडितको न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका अवसर पाउने हक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सबै स्थानीय तह चल्नु पर्छ । राजतन्त्रलाई फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा योगदान गर्ने योद्धाहरुको अवमूल्यन गर्ने कार्यले राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरुले ‘खोला तर्ने लौरो बिर्सेने’ उखानलाई चरितार्थ हुन जान्छ । देशमा भएको परिवर्तन सहीरुपमा संस्थागत हुन नसकेको र राजनीतिक दलहरुले पुरानै चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै जनतामा निराशा छाएको अवस्थामा तीन तहको सरकार तथा राजनीतिक दल नेपालको संविधान तथा जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार चल्नु पर्छ ।