विश्वमा वार्षिक ८० लाख मानिसको मृत्युको कारण धूमपान भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालमै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा प्रतिघन्टा औसत ४ जना नेपालीको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ । दुर्भाग्य के छ भने नेपाल दक्षिण एसियामै सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुक हो । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भन्छ ।

नेपालले भने ४५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर लगाएको छ । कर कम लगाउनु भनेको उपभोग बढ्न दिनु हो । त्यसैको कारण हो, धेरै नेपालीले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्छन् र त्यसै अनुसार रोगी हुन्छन् र दैनिक औसत ४ जनाको मृत्यु हुन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कानुन अभाव पनि होइन नेपालमा । प्रदेशमा पनि कानुन छ गण्डकीमा । चुरोट खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने नियम छ । गुट्खा, खैनी, सुर्ती र चुरोट जहाँ पायो त्यहीं खान वा बिक्री गर्न नपाइने नियम छ । त्यसको अनुगमन गर्ने प्रबन्ध पनि ऐनमै गरिएको छ । स्थानीय तहले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

तर कुनै निकायबाट पनि नियमन र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बरु नयाँनयाँ पुस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको कुलत र अम्मलमा फस्दै गएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ हुँदै लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फस्ने नयाँ पुस्ता क्रमश बढिरहेको छ । युवा शक्ति कुलतमा फँसेको मुलुक उँभो लाग्दैन ।

प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो । मात्र प्रदेश सभा, मन्त्रिपरिषद र पालिकाका प्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यसैले नै मुलुकमा संघीय संरचनाप्रति उदासीनतामात्रै नभई निराशा वा वितृष्णा बढेको हो ।

आफ्नै उपस्थिति र नागरिकप्रति जवाफदेहिताका लागि पनि प्रदेश सरकार कानुन कार्यान्वयनमा तात्न जरुरी छ । त्यसको एउटा कोसेढुंगा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्नेतिर ध्यान पुगे अति उत्तम हुन्छ ।

एकातिर सरकार स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैछ । क्यान्सरका बिरामीलाई अनुदान बाँड्दैछ । तर नागरिकलाई बिरामी नै नहुने उपायको खोजी भनेको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण हुनसक्छ । प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउँदा उसको आवश्यकता र औचित्यमाथि उठेको प्रश्नलेमात्रै जवाफ पाउँदैन, नागरिकको पनि हित हुन्छ ।