फेवा लगायत तालहरुको मापदण्डलाई ६५ मिटरभन्दा कम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवाको मापदण्ड ३० मिटर र गुँदे, न्युरेनी लगायत तालको मापदण्ड २० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध २०७९ जेठ ११ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही अनुरुप अदालतले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेको हो ।

प्राकृतिक रुपमा बनेको फेवाताल पछिल्लो समयमा प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बढ्दो बसोवास र जनसंख्या, संरक्षण सोंच विनाका विकासकार्यले फेवातालको क्षेत्रफल र आयातन घट्दै गएको छ । बाढीपैरो खोला किनारा कटान र थ्रेग्रिकरणले वर्षेनी ताल पुरिने क्रम बढ्दो छ । अर्कोतर्फ मानवीय अतिक्रमण बढेको बेलामा सर्वोच्चको फैसलापछि तालको दीर्घकालिन संरक्षणको बाटो खुलेको छ । जसको प्रमुख दायित्व पोखरा महानगरको हुने छ ।

फेवाताल सम्बन्धी दर्जनभन्दा बेसी मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वाेच्चले २०७५ वैशाखमा सीमांकन, नक्सांकन र मापदण्डको आदेशसमेत दिएको थियो । जसमा २०३० सालमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार बनेको एक समितिले तालको सीमांकन र नक्साकंन भने गरिसकेको छ । तर मापदण्ड भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा धमाधम संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

अहिले ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको खण्डमा मापदण्ड मिचेर बनेका १२ सय रोपनीमा बनेका सबै संरचना भत्काउनु पर्ने छ । किनकी सर्वोच्चले फेवाताल किनार आसपासमा बनेका ४ सय ९३ वटा संरचना अवैध भएको ठहर गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले फेवा किनारदेखि ६५ मिटरसम्म १ हजार २ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन संघीय सरकार, पोखरा महानगरपालिका र सम्वद्ध निकायका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वाेच्चको फेवासम्बन्धी ३ मुद्दामा एकमुष्ठ फैसलामा फेवाको मापदपण्डभित्र र जलाधार क्षेत्रमा उद्योग दर्ता नगर्नु, निर्माण गर्न नदिनु, होटल सञ्चालनको इजाजत नदिनू भन्ने आदेश छ ।

महानगरको अध्ययन टोलीले त्यसअघिका संरचना र जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्ती अनुसार ४० अर्बभन्दा बढीको निकालेको छ । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर भित्र कतिपय पुख्र्याैली जमिनमा बनेका संरचना पनि हुन सक्छन् । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी पोखरा महानगरको हुने छ । तथापी सिमसार क्षेत्र, वन तथा ताल क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा संघ, गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहको भएकोले मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ ।