पाेखरा ।

नेपालमै प्रदेशले खोलेको पहिलो ञगण्डकी विश्वविद्यालयझको बजेट कटौति भएकोमा गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश बहादुर के.सीले आपत्ति जनाउदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आविष्कार केन्द्र समेत खोलेको गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरव भएको जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘यही संस्थाको शैक्षिक, भौतिक विकासमा मलजल गर्न प्रदेश सरकार किन अघि नबढेको होला ? किन ९ करोड रूपैयाँ बजेट काटिएको हो ?’

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विश्वविद्यालयले २४ करोड पाएको उनले बताए । आगामी वर्षलाई १५ करोड छुट्याइएको र प्रदेश सरकारले अब विश्वविद्यालय नै चाहिँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको हो कि भनी प्रश्न गरे । साथै उनले विश्वविद्यालयको अनुदान घटाउने आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउन अनुरोध गरे । सांसद के.सीले भने झनयाँ काममा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने होइन र ? किन प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको हो ? अब सरकारको यो निणर्यले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मनोबल कसरी बढ्छ ? झ काम गर्न पदाधिकारीहरुको हातखुट्टा बाँधिएको उनको भनाई थियो ।

ञएमबीबीएस पढाएर शिक्षण अस्पताल खोल्ने तयारीमा रहेको आफ्नै विश्वविद्यालय प्रति सरकार किन उदार बनेको हो ? प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको अनुदान घटाउने आफ्नो निणर्य तत्काल सच्याओस् । नभए गण्डकी विश्वविद्यालयको हकमा अहिलेको सरकारले गरेको यो आर्थिक अन्याय नजिर बन्नेछझ केसीले भने ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले सदनमा सांसद केसीले भने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उनले आगामी वर्ष पनि लक्ष्य गरेको राजस्व उठाउन कठिन हुने जनाए ।

केसीले प्रदेश सरकारले सम्भावनाभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेको दाबी गरे । ‘विदेशी गाडीसँग नाकामा दस्तुर उठाउने, सिमेन्ट उद्योगसँग वातावरण कर उठाउने, राइड सेयरिङलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर राजस्व उठाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । राइड सेयरिङको दर्ता र नवीकरणबाट त ठूलो पैसा आउँदैन । विदेशी गाडी र उद्योगसँग कर लिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ रु,’ केसीले भने, ‘देशको नाकामा पनि शुल्क तिर्ने, प्रदेश छिर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटकको आवागमनमै प्रभाव पर्ने पो हो कि ?’

एमाले सांसद केसीले प्रदेशसभा भवन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था नभएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘कहिलेसम्म प्रदेश सभा भवनलाई पूर्णता दिने लक्ष्य हो रु यही कार्यकालमा नयाँ भवनमा बस्न पाइन्छ कि पाईदैन,’ उनले भने ।

नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र रहेको २०४९ सालमा बनेको भवनमा अहिले गण्डकी प्रदेशसभा चलिरहेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नै भवन बनाउन नसकेको गण्डकीले यो कार्यकालमा पनि भवन नबनाउने हो भने प्रदेश संरचनामाथि भोलि अर्को प्रश्न थपिने उनको भनाइ छ ।