नेपालमा बजेटको इतिहास ७२ वर्ष पुगेको छ । विसं २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो । केन्द्र सरकारले मात्र बजेट बनाउने गरेकोमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउन थालेका छन् । विसं २००८ सालमा ५ करोड २५ लाखबाट सुरु भएको बजेट २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३६ अर्ब पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा बजेटको आकारले १ अर्ब नाघेको थियो र अहिले बजेटको आकार साढे १७ खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।

बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो हो । कतिपयले यसलाई सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र पनि भन्ने गरेका छन् । समग्रमा भन्दा कुनै निश्चित अवधिका लागि सरकारले तयार गरेको आम्दानी र खर्चको योजनाबद्ध विवरण नै बजेट हो ।

नेपालले अवलम्बन गरेको तीन तहको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकार जनताका दैनन्दिनसँग नजिक सरोकारमा रहेका हुन्छन् । यी सरकारले स्थानीयवासीका आवश्यकता तथा सुविधामा आफूलाई प्रत्यक्षतः संलग्न गराउनुपर्छ भने सम्बन्धित तहवासीले स्थानीय सरकारका कामकारबाहीलाई नजिकबाट हेरेका हुन्छन् ।

बजेट बनाउने निश्चित योजना चक्र, मापदण्ड र विधि छन् तर पनि कर्मचारीको अनुभव, स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा विद्यमान राजनीतिक आस्थाको जोडघटाउ, योजनामाथि रहने व्यक्तिगत तथा समूहगतका दृष्टिकोण र विभिन्न विवादका कारण पनि बजेट पेस र पारित गर्नु कतिपय स्थानीय तहका लागि चुनौती बन्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ७१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले बजेट पेस गरिसकेको हुनुपर्छ ।

सोहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गरिसकेको छन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन्  । प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  ।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक/कानुनी प्रावधानले केही व्यावहारिक जटिलता ल्याएको छ । कोसी प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट आएको छ भने केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन सबै तहका सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ ।

अझै गाउँ गाउँका सिंहदरबार मानिएका स्थानीय तहहरुले स्थानीय आवश्यकता अनुसारका योजना ल्याएर कार्यान्यन गरी जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउनु जरुरी छ । बजेट सरकार सञ्चालन र समृद्धिको सपना साकार पार्ने माध्यम हो, यसलाई कर्मकाण्डी बनाइनु हुँदैन ।