पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास पुस्तिकाले मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्रका जनता निराश भएको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रतिष्ठान लगायतको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि बुधबार धारणा राख्दै एमाले सांसद केसीले बजेट ‘मन्त्रीमुखी’ भएको जनाए ।

‘मन्त्रीज्यूका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरु जिल्लाका जनता खुसी हुने अवस्था रहेन । मन्त्री नभएका जिल्ला त हेरेको हेर्‍यै हुने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘योजना मन्त्री केन्द्रित देखिए, जनता केन्द्रित भएनन् ।’

उनले एकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्दा प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरे । ‘मनाङ र मुस्ताङमा जोड्दा जति बजेट परेको छ, त्योभन्दा १० करोड रुपैयाँ बढी म्याग्दीमा छ । अनि कसरी समान विकास हुन्छ ?,’ सांसद केसीले प्रश्न गरे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरी पठाएका योजना बजेटमा समावेश नगरिएको उनले दाबी गरे । ‘बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल अनुसार सन्तुलित देखिएन,’ सांसद केसीले भने, ‘प्रदेशको क्षेत्र अधिकार थाहा नपाई योजना राखिएको जस्तो देखिन्छ । भूगोल नै नबुझी कार्यकर्ताबाट आएको चिटका आधारमा योजना हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।’

फुटसल, स्विमुङ पुलजस्ता खेलकुदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मनोरञ्जन कर लिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । जनतालाई कर तिर्न समस्या नभएको तर कर तिरेबापत सरकारले देखिने गरेर केही दिन नसक्दा सरकारप्रति विरोधका स्वर सुनिएको सांसद केसीले बताए । ‘कर लिएर जनतालाई हामीले के दियौं भन्ने विषय हो । यस्तो भावना दबिने गरेर जनतासँगै प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सकौं,’ उनले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा जनताले बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्ने सामान्य समस्या हटाऔं ।’

सरकारले करको दायरा बढाउने नाममा अहिलेसम्म कर नलगाइएका सबै ठाउँमा कर लगाउने नीति लिएको सांसद केसीले आरोप लगाए ।