पोखरा
अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न उक्त बैठकले प्रदेश सरकारले प्रयोेग गरिरहेका भवन र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक र प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष माग गरेका छन् ।

बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशमा निजामती ऐन कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले माग गरेका छन् । प्रदेशका साझा समस्याका लागि आवाज उठाउने गरी शुक्रबार ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएका थिए ।

कोशीका बाहेक मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेला भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी थिए । बैठकपछि १७ बुँदे साझापत्र तयार पार्दै ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरूवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिन भएको साझापत्रमा उल्लेख छ । संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारवाट निर्माण गर्न र तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनःपरिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको ठम्याइ छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने र प्रदेशभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।