प्रायः असारमै नेपालमा मनसुनी वर्षा हुन्छ । वर्षाले ल्याउने विपद्ले ठूलो धनजनको क्षति पनि गर्छ । यही असार महिना नेपालको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । यो महिनामा नेपाल सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । बजेट फ्रिज हुन नदिन र जिम्मा लिएको काम सक्न निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरुले असारमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् ।

असारे झरीमै भवनहरु बन्छन्, बाटो खनिन्छन्, पानीका पाइप गाडिन्छन्, केही फिल्डमा बाँकी रहेका काम पनि कागजमा सम्पन्न हुन्छन् । वर्षका ११ महिना चूपचाप बस्नेहरुलाई पनि असारमै काम गर्ने जाँगर कता कताबाट आउँछ । जताततै काम हुँदा अनुगमन गर्ने निकायलाई फिल्डमा पुग्ने फुर्सद नै हुँदैन । पानी, बाढीले निर्माण सामग्री बगाउने, गुणस्तरीय काम नहुने जोखिम त छँदै छ, यो बेला विकास, निर्माणका काम गर्दा जमिन भत्किएर कामदार र उपकरण पुरिएका खबरहरु पनि आइरहन्छन् ।

परिणाम जेसुकै भए पनि असारे विकास रोकिएको छैन, यसको ग्राफ उकालिँदो छ ।

असारको अन्तिम २ सातामा सरकारी खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुका पछाडि केही स्वभाविक र धेरै अस्वभाविक कारण छन् । काम पहिले नै भए पनि सरकारले भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र दिने कारणले अग्रिम दायित्वका भुक्तानीका लागि असारमा मात्र चेक काटिन्छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा पनि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा नै उठाउँछ । अन्तिम समयमा भुक्तानी दिँदा वित्तीय जोखिम बढेको छ । यसले निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने, मिलिभगतमा भुक्तानीबाट कमिसन सोहोर्ने गरिएको कुरा बारम्बार आइरहन्छन् ।

अब चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ हप्ता पनि बाँकी छ । वार्षिक बजे ट असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपनेर्  प्रावधान अनुुसार जसरी पनि बजे ट फ्रिज नगनेर्  गरी विकास, निर्माणका काम जताततै तीव्र गतिमा भइरहेको देखिन्छ । वर्षका ११ महिनामा ५० प्रतिशत काम गरेका सरकारहरुले बाँकी काम असारमै गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारसँग इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए विकासमा भएका विकृति सहजै रोक्न सकिन्छ । असार वर्षा हुने र खेतीपातीको मौसम हो । यस बेला अधिकांश नेपालीको ध्यान खेतीपातीमा हुन्छ ।

त्यसैले नेपालको परिवेशमा आर्थिक वर्ष वैशाखबाट सुरु गर्नु उचित हुने कतिपय विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन् । दशकैपिच्छेका राजनीतिक उतारचढाव झेल्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ । अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेका छन् । दरबारसँगै अनियमितता र सिंहदरबार रोग पनि पुगेको नागरिकको गुनासो छ । यो गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको हो । नागरिकले निरन्तर खबरदारी गर्न छाड्नुहुन्न ।