पोखरा ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणका क्रममा केही ठूला घराना र गिरोहले आफू अनुकूलको निर्णय गराउन खोजेको खुलासा गरेका छन् । तर, आफू दायाँबायाँ नभएको उनको जिकिर छ । उनले सिस्टममै विकृति थपिँदै गएको र सफा गर्न र जुध्न सजिलो नभएको पनि बताए ।

‘मैले कुनै घराना र व्यक्तिको मुख हेरिनँ । उनीहरुको धेरै ठूलो पहुँच छ, हाम्रो देश सफ्ट स्टेट सिन्ड्रोमबाट गुज्रिरहेको छ ।

कतिसम्म भने अर्थमन्त्रीले के गर्न सक्छ र भन्नेसम्म पनि थियो,’ पोखराका उद्योगी/व्यवसायीसँगको भेटमा उनले भने, ‘मैले दायाँ–बायाँ हेरिनँ । मेरो काम कतिपयलाई अनौठो लाग्यो । बजेट निर्माणपछि ममाथि मिडियाबाटै पनि आरोप लगाउने प्रयत्न भयो तर मैले संसद पनि त्यसको प्रतिरक्षा गरेँ ।’ उनले हतारले गर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट आएका केही विषयलाई काट्न नसकिएको पनि स्वीकारे ।

पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढायो भनेर आलोचन भए पनि आफूले बढी नाफा खानेहरुलाई करको दायरामा ल्याएको जिकिर गरे । ‘अरु गाडीमा ३ सय प्रतिशत भन्सार लाग्छ तर विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतमात्रै भन्सार छ । बिक्रेताबाट कम भन्सार तिरेको एउटै गाडीमा १५ लाखसम्म नाफा लिने काम भयो, मैले त्यसलाई नाजायज भनेको हुँ,’ उनले भने ।

राजस्वको स्रोत भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो तर अहिले छुट दिँदादिँदा त्यसको हड्डीमात्र बाँकी छ

Advertisement

उनले राजस्व नै कम उठ्दा, बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज र साँवाको लागि खर्चनुपर्दा पुँजीगत खर्च घट्न पुगेको पनि जनाए । ‘यो वर्ष साँवा–ब्याज तिर्नमात्र ३ सय ७ अर्ब छुट्टयाउनु परेको छ भने पुँजीगत खर्चमात्र ३ सय २ अर्ब छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको स्रोत भनेका मूल्य अभिवृद्धि कर हो तर अहिले छुट दिँदादिँदा त्यसको हड्डीमात्र बाँकी राखिएको छ । मैले करको दायरा बढाउन खोजेको हुँ ।’

उनले राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा गरेकाले पनि अहिले राज्यमाथि थप भार परेको टिप्पणी गरे । उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टिकाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिने पनि बताए ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाले संघ र प्रदेशको समन्वयबाट मात्र विकास सम्भव भएको सुनाए ।

उनले अर्थतन्त्रलाई विशेष योगदान दिने परियोजनाहरु सञ्चालनमा संघ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड पनि दिए । उनले लगानी वृद्धिका लागि संघ सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले उद्योग/व्यवसायमा लागत बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । बिचौलियाका कारण बढ्दो लागत कम गर्न राज्यको हस्तक्षेप जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ठूला घरानाले राजस्व नतिरेर राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिएको बताउँदै उनले भने, ‘बिजुलीको, राजस्वको बक्यौता नतिर्ने तर अदालत जान्छौँ भन्नेसम्मका कुरा आएका छन्, यो राम्रो संकेत होइन । यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणका ८ सय ५ मुद्दा परेका छन् तर कारवाही भएको छैन । सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम हुनु जरुरी छ । ’

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा गरेको ब्याज वृद्धिले थप लगानी हुन नसकेको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिन्डिकेट हटाउन माग गरे । उनले सरकारले दिने सुविधा केही ठूला व्यापारीले मात्रै पाएको जिकिर गर्दै अगाडि भने, ‘सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि विभिन्न खाले सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ तर, हाम्रो कार्यविधि र प्रक्रिया यति जटिल छ कि सामान्य व्यक्तिले त्यो सहुलियत लिने अवस्था नै छैन । मुठ्ठीभरका व्यवसायीले मात्र सुविधा लिने व्यवस्थामा सुधार होस् ।’

बजारमा ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ नचल्दा देखिएको समस्या समाधान गर्न, पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता गर्न, बढ्दो मुद्रास्फिति घटाउन, आर्थिक सिथिलताको अन्त्यको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि घोषित सहुलियतपूर्ण कर्जाकाे छिटो कार्यान्वयनसँगै पुनःकर्जा तथा कर्जा भुक्तानीको समयसीमामा पुनर्विचार गर्न पनि उनले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ तथा सुनचाँदी व्यवसायी संघले अर्थमन्त्री महतलाई विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेय र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव बलराम आचार्यले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।