कुनै बेला नेपालको गाँजा बजार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिथ्यो । त्यति बेलाको अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्‍ने गाँजा खेतीमा समय क्रमसँगै प्रतिबन्ध लाग्यो । पछिल्लो समयमा आएर गाँजासम्बन्धी विषयमा कैंयौ बहसले सडकदेखि सदनसम्म विषय उठान भइरहेका छन् । यदाकदा गाँजालाई खुला गर्नुपर्ने आवाज आइरहे पनि लामो समयदेखि यसले राजनीतिमा प्रवेश पाएको थिएन । तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा मात्रै सीमित नभई सबै क्षेत्रको साझा सवाल बनेको छ गाँजा सवाल ।

लागुपदार्थ र गाँजा
लत सिर्जना गरी दुव्र्यसनी तुल्याउने वस्तु वा पदार्थ जसको प्रयोगले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, चेतना र अनुभूतिलाई विकृत तुल्याउने कार्य गर्दछ, त्यस्ता पदार्थ लागुपदार्थ हुन् । सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ कानुनद्वारा नियन्त्रित लागुपदार्थ हुन भने गाँजा, अफिम, हिरोइन, मर्फिन, कोकिन आदि वस्तु तथा पदार्थ कानुनद्वारा निषेधित र अवैध लागुपदार्थहरू हुन् । विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले लागुपदार्थलाई स्वस्थ शरीरका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनि परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको कानुनले (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३) लागुऔषध भन्‍नाले गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, तैयारीको अफिम, औषधोपयोगी अफिम, कोकाको झार र पात, अफिम तथा कोकाको सारतत्व मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ भनी व्याख्या गरेको छ।

नेपाल लगायत विश्‍वमै पनि गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ हालसम्म नियन्त्रित लागुऔषधकै रूपमा छन्

उक्त ऐन अनुसार गाँजा भन्‍नाले भाँग र सिद्धसमेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्‍त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोब, सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय भनेर व्याख्या गरेको छ । औषधोपयोगी गाँजा भन्‍नाले गाँजाको निस्सासार वा निष्कर्षको रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

निषेध तथा प्रतिबन्धको यात्रा
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै १८६ देशद्वारा अनुमोदन गरी प्रतिबन्ध लगायो । उक्त अभिसन्धि स्वतः कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्ने देशले यसका प्रावधान पूरा गर्न विशिष्टिकृत कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले नेपालले सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) बनायो ।

त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । नेपालमा २०३३ सालभन्दा अघि गाँजा खुलेआम बिक्री वितरण हुन्थ्यो । जब ऐन कार्यान्वयनमा आयो, त्यसपछि गाँजा र अन्‍य लागुऔषधलाई कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइयो । हाल उक्त ऐन अनुसार गाँजासम्बन्धी निषेधित कार्यहरूमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । गाँजा सेवनकर्ता, गाँजाको खेतीकर्तादेखि लिएर गाँजा तयारी, खरिद, बिक्री, वितरण निकासी वा पैठारी, ओसार पसार तथा सञ्‍चय गर्ने व्यक्तिलाई परिमाणको आधारमा कैद वा जरिवाना तोकिएको छ ।

सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै हानिकारक समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो । विद्यमान कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सवाल र नेपाल
सन् २०१८ जुनमा क्यानडाको संसदबाट गाँजाको गैर औषधीय प्रयोगसमेत गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था पारित भयो ।

क्यानडाको उक्त कदमका सम्बन्धमा सयुंक्त राष्‍ट्र संघको लागुऔषध र अपराधको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय (युएनओडिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रण बोर्ड (आइएनसिबी) ले आफ्नो जानकारीमा लिए र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको विपक्षमा काम भएको पनि वक्तव्य जारी गरे । तत्पश्‍चात् पश्चिमा राष्‍ट्रहरूले पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको वकालत गर्न थाले । यसरी विकसित प्रतिबन्ध फुकुवाको मतले हालसम्म क्यानडा, जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका, उरुग्वे हुँदै अमेरिकाका धेरै राज्यमा गाँजामा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ ।

सन् १९६१ को अभिसन्धिको अनुसूची ४ मा प्रतिबन्धित लागुऔषध तथा गाँजाजन्य पदार्थहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ ।

गाँजालाई उक्त सूचीबाट हटाएर अनुसूची १ मा समावेश गर्दा गाँजामा रहेको औषधीय गुण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहजता हुने अवस्था रहन्छ भनी एक सिफारिस तयार गरियो । उक्त सिफारिसउपर सदस्य राष्ट्रहरूबाट मतदान गर्ने निर्णय भयो । संयुक्त राष्‍ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍ अन्तर्गत रहेको लागुऔषधको क्षेत्रमा काम गर्ने एक आयोग (सिएनडी) को एक बैठकमा उपरोक्त सिफारिसउपर मतदान भयो ।

नेपाल पनि सिएनडीको निर्वाचित सदस्य राष्ट्र हो र उक्त सिफारिसउपर मतदान गर्ने क्रममा नेपालले पक्षमा मतदान गर्‍यो ।

सिफारिस बहुमतबाट पास भयो । उक्त सिफारिस पास हुँदा गाँजालाई गैरऔषधीय प्रयोगमा पनि खुला हुन्छ भन्‍ने प्रचार भए तापनि नेपालको लागुऔषध नियन्त्रण ऐनमा गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक प्रयोगमा अनुमति लिएर नियन्त्रित तवरमा उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले संयुक्त राष्‍ट्र संघमा गाँजालाई औषधीजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको हो तर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि खुला गरेको होइन । नेपाल लगायत विश्‍वमै पनि गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ हालसम्म नियन्त्रित लागुऔषधकै रूपमा छन् ।

हाल नेपाल सरकारले औषधीको रूपमा गाँजाको प्रयोगबारे कानुनी र चिकित्सकीय आधार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सोहि अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण खण्डको बजेटको बुदां नं. १०५ मा औषधीजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

संवत २०७८ मा गृह मन्त्रालयबाट गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ सार्वजनिक गर्ने क्रममा गाँजा प्रयोगको मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो । उक्त कार्ययोजनाको २१ नम्बर बुँदामा गाँजाको औषधीय प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयसमेत रहेको हुनाले कार्यविधिले मात्र समेट्न नसकिने भनि विधेयक बनाउने तयारी पनि गरियो र पछि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि संसदमा विधेयक दर्तासमेत भयो ।

पछिल्लो समय, नेपाल कानुन आयोगले करिब ६ महिना लगाएर गाँजा खेतीका बारेमा तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आवश्यक कानुन बनाएर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगलाई खुला गर्न सकिने सुझाव आयोगले दिएको छ । गृह मन्त्रालयसँग २०७९ माघ १७ गते सम्झौता गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍ले गाँजाको ‍औषधीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक अनुसन्धान थालेको छ । मकवानपुर, कैलाली जिल्लामा गाँजाको प्रयोग र त्यसबाट हुने उपचारका विषयमा परिषद्‍ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवाको सवाल
गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न वर्तमान कानुनी प्रावधानहरूले रोक लगाएका छन् । हाल नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकताका सवालमा जति पनि विषय उठान भएका छन्, ती प्रायः आर्थिक पाटोबाट मात्र विश्लेषण गरी उठाइएका छन् । गाँजामा पाइने सयौं रासायनिक तत्वमध्ये मानव स्वास्थ्‍यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्‍ने मूल दुई तत्व क्यानाविडियोल (सीबीडी) र टेट्राहाइड्रोक्यानाविनोल (टीएचसी) को मात्रा नेपालमा पाइने गाँजामा कति मात्रामा पाइन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा हालसम्म अध्ययन भएको छैन । त्यसैले हुन सक्छ सिंहदरबार लगायतका वैद्यखानाले स्वदेशीभन्दा चर्को मूल्य तिरेर विदेशबाट गाँजा आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपालले गाँजामा रहेको प्रतिबन्ध खुला गर्नुपूर्व आइएनसिबीसँग खेती सुरु गर्नुअघि नै कस्तो प्रकारको औषधीजन्य उत्पादनका लागि हो ? बजार कुन हो ? प्रस्टसँग खुलाइ स्वीकृति लिनु पर्दछ । एकातिर गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा सहज बनाएको अवस्थामा संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हुने जोखिम देखिन्छ ।

लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छन् साथै सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । भने अर्कोतिर, नेपालले विश्‍व युद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखालाको औषधी निर्यात गरेको इतिहास छ । जसले यसको औषधीय महत्व पूष्टि गर्दछ । यसका अलावा गाँजाका थुप्रै औषधीय गुण रहेका छन् ।

सिंहदरबार वैद्यखानाले अहिले पनि गाँजाको प्रयोग गरी विभिन्‍न खाले औषधीहरू बनाउने गरेको छ । यसर्थ प्रतिबन्ध फुकुवाका आफ्नै आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् ।

उपसंहार
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेधित र नियन्त्रित लागुपदार्थहरूको चिकित्सा र वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक प्रयोगको महत्वलाई उजागर गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू लचिलो रूपमा राखिनु, गाँजाको औषधीजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि मात्र खुला गर्ने पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु र सरकारको अनुमतिसहित पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही उपरोक्त कार्य गर्नका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, निर्माण, निकासी–पैठारी, बिक्री गर्न बाधा नपुग्ने विषय र बेहोरालाई विश्‍लेषण गर्दा यसको नियन्त्रित र विशिष्टिकृत प्रयोगलाई मात्र खुला गर्न सकिने देखिन्छ ।
ज्ञवाली वरिष्‍ठ कृषि प्रसार अधिकृत हुन्