पोखरा ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटी गण्डकीले पार्टी कमिटी तथा निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले पार्टीको विधान अनुसार पार्टी कमिटीमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए ।

नेकपा (एमाले)को गण्डकी प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला कमिटी कास्कीका इन्चार्ज क्रमशः गोकर्ण बिष्ट र थममाया थापाको स्वागतसहित भएको कार्यक्रममा उनले प्रदेशका स्याङ्जा, लमजुङ लगायतका जिल्लामा श्रमिकको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले पार्टीको नेताका नजिक भएको व्यक्तिलाई पदमा लैजाने परिपाटीको विकास भएको दाबी गरे ।

अध्यक्ष खत्रीले गण्डकीमा श्रमिकको सम्मानजनक सहभागिता बनाउन सके २०८४ सालमा निर्वाचनमा पार्टीले सफलता हासिल गर्ने तर्क गरे । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पार्टीका सबै निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

‘नेकपा (एमाले)लाई श्रमिक, किसान र आधारभूत तहको जनताको पार्टी भन्ने तर श्रमिकको उचित प्रतिनिधित्व भएको छैन,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘पार्टीको कमिटी तथा जनप्रतिनिधि सिफारिस गर्ने बेलामा श्रमिकको उचित प्रतिनिधित्व नहुँदा जनमत खस्केको छ ।’ उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न माग गरे ।

जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी सहसचिव तीर्थराज मगरले स्थानीय तहले श्रम डेस्क राखेर श्रमिकको पञ्जिकरणको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे । नेपाल स्वरोजगार व्यवसायी संघका केन्द्रीय सचिव उमराज बास्तोलाले आर्थिक संकटको अवस्थामा शून्य बयाजदरको अनुदान साना व्यवसायीले नपाएको उदाहरण पेश गरे ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीका सचिव गोकर्ण बिष्टले आफू श्रम मन्त्री नहुँदा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना बहुदल आएपछिको महत्वपूर्ण काम भएको बताए । ‘सो योजना ३० वर्ष यताको महत्वपूर्ण काम हो,’ उनले भने, ‘धेरै उद्योगीलाई सहमत गराएर सुरुवात गरियो । अहिले पनि योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’ उनले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

करिब ५ लाख श्रमिक योजनामा समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले पेन्सन नपाउने श्रमिक, पत्रकार, कृषि श्रमिकलाई समेत योजनामा समेट्नुपर्ने बताए । उनले २० लाख श्रमिकलाई योजनामा जोड्न सके १ करोड नागरिकको जीवन यापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनाए । । पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटीका इन्चार्जसमेत रहेका बिष्टले पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा सदन र सडकमा श्रमिकका पक्षमा आवाज उठाउनमा चुकेको बताए ।

पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य थममाया थापाले आम श्रमिकको आशा, अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसेकको बताइन् । उनले पार्टी सरकारमा हुँदा श्रमिकका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रतिपक्षमा हुँदा एजेन्डा उठाउने उल्लेख गरिन् । उनले आगामी दिनमा श्रमिकका आन्दोलनले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष लीलाबहादुर कार्कीले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए श्रमिकको जीवन व्यवस्थित र मर्यादित हुने अडान राखे ।