रिखिराम जिसी

पोखरा
गण्डकी प्रदेश सभाका सबै संसदीय समितिलाई विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रिय बनाउन विधायन समिति खारेज भएको छ । प्रदेश सभाको नियमावलीले सबै समितिमा विधेयकको छलफलको व्यवस्था गरेको हो । उक्त नियमावली शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

नियम १५३ मा विषयगत समिति ४ वटा यथावत रहे पनि विधायन समिति हटाएको हो । यसअघिको नियमावलीले विधायनसहित ४ समितिकै व्यवस्था गरे पनि विधेयकको छलफलको दायित्व सो समितिलाई मात्रै दिएको थियो । नयाँ नियमावली बनाउन गत फागुन १० गते प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । गत असार १८ गतेको बैठकमा समितिका सभापति विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सभामा लामो छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो ।
खारेज गरिएको विधायन समितिको ठाउँमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थपिएको छ । अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति रहनेछन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा न्याय, सुशासन, मानव अधिकार, अन्तरप्रदेश एवं स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध, आमसञ्चारसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकायसम्बन्धी काम गर्नेछ । सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायमाथि निगरानी गर्नेछ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकायमाथि निगरानी गर्नेछन् ।

नियमावली विपरीतको गतिविधि गरेको प्रदेश सभा सदस्यलाई सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ बनेको नियमावलीले गरेको छ ।
ध्वंसात्मक गतिविधि गरेमा, बल प्रयोग गर्ने सदस्यलाई सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सांसदले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएमा सभामुखले कारबाही फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था सोही नियमावलीले गरेको छ । यसअघि त्यस्तो गतिविधि गरेको ३ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा भएको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै नयाँ नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५६ मा सो व्यवस्था छ । उपनियम १ मा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको एक घन्टा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सदस्यले आफ्नो ठाउँबाट उठेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्नेछ ।

सदस्यले आफ्नो ठाउँबाट उठेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था उपनियम ४ मा छ । एक दिनको बैठकमा बढीमा १० जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने छन् । मुख्यमन्त्रीले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेमा फेरि एकपटक पूरक प्रश्न सोध्न पाइने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहने सदस्यले ३ दिन पहिल्यै संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया
नयाँ नियमावलीले विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १०९ को उपनियम १ को खण्ड ‘ख’ मा जनताको प्रतिक्रिया लिन विधेयकलाई प्रचार गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचार कसरी गर्ने भन्ने अधिकारी नियम ११० को उपनियम २ ले सभामुखलाई दिएको छ । संसदमा जनताको प्रतिक्रिया लिने प्रस्ताव पारित भएपछि प्रक्रियामा जानेछ । राय संकलन भएपछि जनताको प्रतिक्रियासहितको विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन मिल्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

सांसदको छातीमा नयाँ लोगो

गण्डकी प्रदेश सभाको लोगो परिवर्तन भएको छ । नियमावली २०८० ले गण्डकीको नयाँ लोगोको रंग परिवर्तन गरिएको छ भने डाँफे, गैँडा, मृग, लालीगुराँस, नदी हटाएर लोगो बनाइएको छ । हाल सांसदले लगाइरहेको लोगोमा हरियो रंगको प्रयोग धेरै गरिएको छ । नयाँ लोगोमा पहेँलो रंग प्रयोग भएको छ । गैँडा, मृग देखाएर हालको लोगोमा नवलपुरसँग जोडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देखाउन खोजिएको छ ।