पोखरा ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको छ । नेपाल–भारतबीच (गभर्निङ बडी)को पोखरामा भएको आठौँ संयुक्त बैठकले तीन महिनाभित्रै डिपिआर बनाउने सहमति भएको हो ।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको जनशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञ टोलीको म्याद थप र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको मुख्यालय महेन्द्रनगरमा स्थायी रूपमा कर्मचारी परिचालन र विज्ञ टोलीको म्याद थप लगायत सहमति पनि भएको छ । पोखरामा शुक्रबार साँझ उक्त सहमतिका साथ दुई देशबीचको ऊर्जासचिव स्तरीय बैठक सकिएको हो ।

विगत लामो समयदेखि महेन्द्रनगरस्थित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण कार्यालयमा कर्मचारी नपठाएकै कारण पञ्चेश्वरको काम हुन नसकेको मनन गरी दुवै पक्षले यी जुलाई (साउन १५ गते) भित्र स्थायी रूपमा कर्मचारी, प्राविधिक परिचालन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डिपिआर ३ महिनामा तयार गर्ने उद्घोष भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै ३ महिनाभित्र डिपिआर टुंगो लगाउने उद्घोष गरेबमोजिम उसले नियामक मण्डलको बैठकमा सहभागिता जनाएको हो ।

विज्ञ टोलीको बैठक अबको १० दिनभित्र बस्ने सहमति छ । म्याद सकिइसकेको विज्ञ टोलीलाई ६ महिनाको कार्यादेश अवधि दिइए पनि तीन महिनाभित्र डिपिआर टुंगो लगाउने गरी सहमति भएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले गरेका थिए । बैठक बिहीबार पोखरामा सुरु भएको थियो ।

बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नियामक मण्डलको बैठक सहअध्यक्षको निर्णयमा आवश्यक परेका बखत बस्ने पनि सहमति गरेको छ । यसअघि यो मण्डलको बैठक, ६/६ महिनामा बस्ने अभ्यास थियो । तर, २०७६ मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेयता पोखरा बैठक पहिलो हो ।

पानी लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय लगायतमा दुबै देशबीच विवाद हुँदा यो परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

आयोजनाको पानी बाँडफाँट, क्षमता, नाफा, लागत र वितरण लगायत विषयमा विवाद छ । दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा दुवैदेशले आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्दा परियोजना अगाडि बढ्न सकेको हो । यसअघिका छलफलमा परियोजनाका बारेमा भारत लाभको हिसाब नगरी लगानीका आधारमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभवापत छलफल भएको थियो । यति बेला टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । तर, यसपछि लिंक नहरबाहेक मुद्दा अघि नबढेपछि परियोजना यत्तिकै छ ।