पोखरा ।
मधेशी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष पेश गरेको छ । आयोगका सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक आभासेतु सिंहले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई प्रदान गरिन् ।

नेपालको संविधानको धारा २६२ अनुसार गठन भएको आयोगले संविधानको धारा २९२ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रदेश प्रमुख गुरुङले मधेशी आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्ने बताए ।

‘सब ैक्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदाय, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएको समुदायको सशक्तीकरण तथा हक अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग गठन भएका छन्,’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, ‘आयोगले मधेशी समुदायको लागि गर्नुपर्ने काम सिफारिस गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्छ ।’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले पहाडी क्षेत्रमा भन्दा मधेशमा धेरै समुदाय भएको बताए । उनले मधेशमा रहेका दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरे ।

आयोगका सदस्य सिंहले मधेशी समुदायको हक हितका लागि नीति, नियम बनाउन आग्रह गरिन् । उनले समिति गठन गरेर मधेशी समुदायको पक्षमा काम गर्न अनुरोध गरिन् । उनले प्रादेशिक रुपमा बजेटको विनियोजन गरेर अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न माग गरिन् ।

राष्ट्रिय आयोग समक्ष सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले अनुरोधमात्र गर्न सक्ने बताइन् । उनले बेरुजुलाई शून्यमा झारेको कारण नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत भएको जानकारी दिइन् । गण्डकी प्रदेश कार्यालयका सचिव अणनाथ न्यौपानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताए ।