पोखरा ।

कुनै व्यक्तिले हडपेको वा अख्तियारविहीन संस्थाले कसैलाई भाडा वा भोगाधिकार दिएको सार्वजनिक जमिनको छानबिन गरी फिर्ता ल्याउने निर्णय पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छ । महानगरको शनिबार बसेको कार्यपालिकाको २० औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी मेयर धनराज आचार्यले दिए ।

‘विगत गाउँ पञ्चायतकै पालादेखि कतिपय सार्वजनिक जमिनहरु केही व्यक्तिहरु बसेर सहमतिकै आधारमा भोगचलन गर्न, एकप्रकारले बिक्री गर्न दिएको भन्ने पनि पाइयो,’ आचार्यले भने, ‘कतिपय विद्यालयहरुका नाममा बिक्री गरेको भन्ने पनि पाइयो ।

कतिपय अवस्थामा पूर्वजनप्रतिनिधिहरुलाई नेपाल सरकारबाट, अख्तियारबाट मुद्दा चलेको पनि देखियो ।’

सार्वजनिक जमिनमा कतिपय ठाउँमा बस्ती नै बसालिएको पनि देखिएको मेयर आचार्यले बताएका छन् । ‘ती सार्वजनिक जमिनहरु त्यसरी वितरण गरिनु हुँदैन, यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठिरहेको सन्दर्भमा लालपुर्जा दिने अधिकार मालपोत कार्यालयबाहेक अरुलाई छैन,’ उनले भने, ‘कहाँ कतिले अतिक्रमण गरिरहेका छन् भनेर रेकर्ड राख्न निर्णय गरेका छौं ।’ त्यस्ता जमिन खोजबिन गर्ने आधार पनि कार्यपालिकाको निर्णय भएको जानकारी मेयर आचार्यले दिए ।

आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत महानगरपालिकाले सार्वजनिक जमिनको खोजबिन र संरक्षणको कार्यक्रम राखेको छ । यसअघि पनि पटकपटक महानगरापालिकाले सार्वजनिक जमिन खोजी र संरक्षणको प्रयास गरे पनि उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन ।

पोखराका धेरै पोखरी, चौतारी र खुला ठाउँहरु व्यक्ति र संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा भूमिहीनहरुको बसोबाससमेत छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई पनि स्थानान्तरण गर्ने एजेन्डा चुनावताका उठ्ने गर्छ, तर त्यसपछि भने सेलाउँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले हालैमात्रै पालिकाहरुलाई सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको खोजीका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि नै पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा जमिन छानबिन खोजी समिति गठन गरेको हो ।