नेपाल समाजमा चर्चित भनाइ छः सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । यो भनाइलाई चुनौती दिने खालका केही गतिविधि पछिल्लो समय देखिएका छन् । भूटानी शरणार्थी प्रकरण होस् कि ललिता निवास कान्ड ‘ठूला माछा’समेत अनुसन्धानको बल्छीमा परेका छन् । ती बल्छीमा उनिएर किनारा आइपुग्छन् कि माझीलाई नै प्रभावमा पारी पानीमै भाग्छन्, हेर्न बाँकी छ । पूर्व गृहमन्त्री, पूर्ण उपप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवहरु समेत पक्राउ परेका छन् । त्यतिमात्र होइन, हालै अदालतले चूडामणि शर्मासहितलाई पनि अर्बाैं घोटलामा दोषी ठहर गर्दै जेल पठाएको छ ।

सुडान घोटालापछि धेरै शक्तिशालीहरु एकैसाथ यसरी अनुसन्धानमा तानिएको यो पहिलो पटक हो । अहिले मुलुकको दलीय व्यवस्थालाई नै धज्जी उडाउने गरी सार्वजनिक भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएको छ भने ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान जारी छ । अहिले नागरिकमा सरकारले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा आउनुपर्ने रहेछ भन्ने आशा सञ्चार हुँदै छ । विगतमा लामो समय दलहरुको मिलोमतोमा जस्तोसुकै काण्ड सामसुम पार्ने परिपाटीले अझै जनतामा दोषीहरुमाथि निश्पक्ष छानबिन र कारवाही हुन्छ भन्ने यकीन भईसकेको छैन ।

जनतामा राज्यप्रति विश्वास नहुनु विडम्बना हो । र, यो अविश्वासको वातावरण लामो समयको राजनीतिक खिचातानी, अपारदर्शिता र अनियमितताले जन्माएको हो । पैसाका लागि आफ्नै नागरिकलाई बेच्न तयार विभिन्न दलका नेता, सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलिया अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारले करिब दोब्बर मूल्यमा किनेको जमिनमा मनोमानी गर्नेहरु पनि पक्राउ परेका छन् । भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसमेत पक्राउ परेका छन् । यस्ता प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अहिले विश्व समुदायको ध्यान नेपालमा परेको छ । यी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक दल, प्रशासनिक नेतृत्व कति अमर्यादित रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

सरकारले शरणार्थी प्रकरणलाई कोही कसैको दबाबमा नपर्ने बताए पनि अरु काण्डमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न रहेकाले आफू पनि परिने डरले सरकार सञ्चालकहरु अहिले डराउन थालेका छन् भने अनुसन्धानलाई पनि प्रभाव पार्न खोजेको भान हुन थालेको छ । हिजो ठूला कुरा गर्नेहरु अहिले चूप रहनुले केही नेताको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । नेपालका अदालतहरु समेत विभिन्न मुद्दामा विवादमा तानिदै आएकाले यो प्रकरणमा कस्तो फैसला हुन्छ, नागरिकमा चासो छ ।

केही व्यक्तिको लालसाले मुलुकको अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीका मानिस भए पनि अपराध गर्ने कसैलाई छुट छैन, त्यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर नेपालमा अपराध गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन जरुरी देखिन्छ । दोषी कसैले मुक्ति नपाऊन्, निर्दाेषमाथि अन्याय नहोस् । कानुन राज्यको मान्यता र लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो ।