काठमाडौं ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहको सरकारमा मात्रृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषय कार्यान्वयनमा नआएको आदिवासी सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

विश्व आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) को सन्दर्भमा सरकारी कामकाजको ’भाषा ऐन’ निर्माणको अवस्था सम्बन्धी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले संविधानले प्रदत्त गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका विशेष अतिथि समेत रहेका उनले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि संघमा ‘संघीय भाषा ऐन’, प्रदेशमा ‘प्रदेश भाषा ऐन’ र पालिकाहरूमा ‘पालिका भाषा ऐन’ बनाएर यथाशीघ्र लागु गरिनुपर्ने बताए ।

त्यस अवसरमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा.तारामणि राईले २०७८ सालमा सिफारिस भएको भाषा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा भएका सबै भाषालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अमृत योञ्जन र अम्मर तुम्याहाङले सरकारकी कामकाजको भाषाको मस्यौदा ऐन बनाउँदा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, महासचिव दिवस राई, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, भाषा÷संस्कृतीविद्व बमकुमारी बुढामगरले मातृभाषा लोप हुनबाट जोगाउन सरकारका सबै तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरामा ऐन बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुलप्रसाद घर्ती र कार्यकारिणी सदस्य सेतेमान तामाङले मातृभाषा लोप हुन नदिन यसको उचित ढंगबाट संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्दै जानुपर्ने बताए ।