न्यूनतम पारिश्रमिक साढे २६ हजार बनाउन माग

समाधान संवाददाता २०८० साउन १ गते १२:५३

पोखरा ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार ५ सय बनाउन माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) गण्डकीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

Advertisement


पारिश्रमिक २६ हजार ५ सय पुग्ने गरी वृद्धि गर्न माग राख्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बद्रीनाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जेटियुसिसी गण्डकी प्रदेश संयोजक रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।


नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा गरेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै संयोजक खत्रीले समयमै पारिश्रमिक वृद्धि नगरे देशभर श्रमिक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘श्रम ऐन २०७४ को दफा १ सय ७ मा हरेक २ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ संयोजक खत्रीले भने, ‘तर यो व्यवस्था अनुसार हरेक २ वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन ।’

Advertisement


२०७७ साल साउनबाट लागू हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले २०७८ सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार कायम गरेको बताए । उनले श्रमिकलाई जिउन पुग्ने ज्याला वृद्धि, श्रम डेक्स स्थापना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए ।


नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्षसमेत रहेका खत्रीले जेटियुसिसीमा आवद्ध ट्रेड युनियनहरुले यथाशीघ्र श्रमिकको जीविकापार्जन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न पैरवी, वकालत एवं आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

Advertisement


नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकीका अध्यक्ष मुरारी शर्माले देशको परिस्थिति अनुसार श्रमिकले न्यूनतम वेतन पाउन नसकेको जनाए । उनले नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाई गरेको दाबी गरे । हरेक साउन महिनाको १ गतेदेखि लागू हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्नेमा नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले चासो नदिए श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि आन्दोलनमा जाने बताए ।


सरकार तथा रोजगारदातासमक्ष श्रमिकका न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीसरह बनाउन माग गरेको जानकारी दिदै उनले श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीच पटक पटक छलफल गरेको भएता पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए ।


कार्यक्रममा पेशागत महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष गुमानसिंह थापा, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकीका उपाध्यक्ष घनश्याम रेग्मी, एनडीफण्ड गण्डकीका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले श्रमिकको पारिश्रमिकका बारेमा बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया