श्रम ऐन २०७४को दफा १ सय ७ मा हरेक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्छ । त्यस्तै नेपालको संविधानले सबै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान र श्रम ऐनको मर्म र भावना अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले २०७७ साल साउनबाट लागु हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने थियो । २०७८ सालमा मात्र सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर मासिक १५ हजार कायम गरेको छ । हरेक २ वर्षमा पाश्रिमिक निर्धारण गर्नु पर्छ । बढ्दो महंगी बजार मुल्यका आधारमा पारिश्रमिक बढाउनु पर्छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन । अहिलेसम्म पनि रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीच पटक पटक छलफल गरेको भएतापनि सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालका ट्रेड युनियनहरुले एकल तथा संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार ५ सय बनाउन माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीससी)ले संघ तथा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि दबावमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । श्रमिकका माग प्रति सरकारले चासो दिएको छैन । श्रमिकलाई जिउन पुग्ने ज्याला बृद्धि, श्रम डेक्स स्थापना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन लगायतका विषयलाई मुद्दा बनाएर युनियनहरु श्रमिकको पारिश्रमिक बृद्धिको लागि आन्दोलनमा जाने योजना बनाएका छन् ।

कोही कसैको आम्दानीले धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्यवृद्धि भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकेका कारण महँगो स्वास्थ्य सेवामा श्रमिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा हरेक देशको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन तथा श्रमिकहरूको जीवनस्तरसँग गाँसिएको विषय हो । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नदिनु सरकार र सभ्य समाजको कर्तव्य हुन जान्छ । ऐन र कानुनअनुसार मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको विषयमा सरकार तथा रोजगारदाता उदासिन बन्नु हुदैन ।

त्यसैले यथासिघ्र श्रमिकको जीविकापार्जन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नु पर्छ । मूल्यवृद्धि र महँगीलाई आधार मानेर मासिक पारिश्रमिक कायम गरिनु पर्छ न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी आम्दानी वृद्धि र सहज जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताले मात्रै श्रमिकको जीवनस्तर सुधार हुन्छ ।