पोखरा ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आम नरसंहार तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जिम्मेबार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान)को अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीमार्फत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र पठाएको इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।

रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईलाई संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको रुपमा मनाइन्छ । दण्डहीनता अन्त्य गरी पीडितको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको संयोजक खकुरेलले बताए ।

‘रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरुद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र रोम विधान अनुमोदनका लागि वर्षैपिच्छे माग गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ ।

रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मेलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रले ३ पटकको समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाललाई सुझाव दिइसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एसियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले रोम विधान अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको खण्डमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।