पोखरा ।
आसमान नेपालले बाल श्रमिकको शिक्षाको बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल कार्यक्रम गरेको छ । संस्थाका लिसनिङ टु दि एक्सपर्ट परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्र तिवारीले बाल श्रमिकको शिक्षामा सहजीकरण गरेको बताए ।

नेपालको संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधाको हक हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक बालबालिका शिक्षित नहुँदासम्म समाजमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव नभएको जनाए । उनले संस्थाले सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरी बाल श्रम मुक्त तथा बालमैत्री समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरेको जानकारी दिए ।

उनले बाल बालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्ने बताए । उनले बाल श्रममुक्त समृद्ध नेपाल अभियानका लागि नागरिक संस्थाहरु साझा अवधारणाका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

संस्थाका एडभोकेसी अफिसर गंगा सुवेदीले नेपालमा ११ लाख बाल श्रमिकमध्ये २ लाख जोखिमपूर्ण श्रममा रहेको जानकारी दिइन् । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको क्रममा नेपालले सन २०२५ सम्ममा सबै प्रकारको बाल श्रमको अन्त्य गर्ने योजना अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च बनाएर काम थालेको बताइन् ।

‘नागरिक संगठनले कानुनी प्रावधानलाई टेकेर श्रमिक बालबालिकाको शिक्षाका लागि वकालत गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बाल श्रम निवारणका लागि नीतिगत परिमार्जनका लागि प्रदेश सरकारबीच एक रुपता आवश्यक छ ।’ उनले श्रम व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका कमजोर भएको जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बाल श्रमसम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ अनुसार बाल क्लब गठन गर्दा श्रमिक बाल बालिकालाई समेट्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

बाल गृहहरुको महासंघ नेपालका महासचिव विजयकुमार प्रधानले पछिल्लो समयमा पोखरामा सडक बालबालिका तथा बाल श्रमिक बढेको बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बाल श्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम संयोजक प्रीति पाण्डेले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले बाल श्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेको जानकारी दिइन् । उनले घरेलु कामदार, निर्माण व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, वर्कसप ग्यारेज, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न सरकारी तथा सरोकारवाला निकाय सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेल, बाल हितकारी परियोजना नेपालका कार्यक्रम संयोजक पूजा राना, शक्ति समूह पोखराका प्रतिनिधि सरिता पौडेल, चिल्ड्रेन नेपालका प्रतिनिधि रमेश सुवेदी, बाल गृहहरुको महासंघ नेपाल कास्की अध्यक्ष मोहन त्रिपाठी लगायतले बाल श्रम न्यूनीकरणका उपायबारे बोलेका थिए ।