नेपाल सरकारले ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएकाहरू विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधानले सहितको मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता ऐन २०७४लाई संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । तर संसदमा पेश भएको विधेयकमा अपराधमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षणबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । त्यसले फौजदारी न्यायप्रणालीको सन्तुलन नै बिग्रने देखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ । कालान्तरमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्न जाने छ ।

१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको नयाँ अपराध संहिता र कार्यविधि ऐनमा सरकारले चाहेमा तोकिएका सीमित मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन पाइने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११६मा नै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ । ती मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैनन् । सरकारले दफा ११६ मा नयाँ व्यवस्था (क) थपेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

संसदले कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक, कानुनी र न्यायका मूल्यमान्यता सम्बन्धी सिद्धान्त हुन्छन्, त्यसको बर्खिलाप हुने गरी विधेयक अघि बढेको छ । विधेयक पारित भएमा थरूहट आन्दोलनका आरोपितदेखि मधेश आन्दोलन र नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव समूह)को हिंसात्मक क्रियाकलाप जोडिएका मुद्दाहरू सहजै फिर्ता हुने छन् । आरोपितहरूलाई जे–जे कारणले अप्ठेरो र असहज थियो, राजनीतिक संरक्षणबाट उनीहरूलाई जोगाउने काम गर्न खोजिएको छ ।

तराईमा चलेको हिंसात्मक आन्दोलन, विप्लव समूहले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक क्रियाकलापका क्रममा भएका अमानवीय व्यक्तिहत्या, विस्फोट, आगजनी लगायत घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने बाटो अपनाएको देखिन्छ । मूलतः रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको थरूहट आन्दोलनमा आवद्धहरूको मुद्दा फिर्ता गराउन सकियो भने तत्कालका लागि संसदीय अंकगणित अप्ठेरोमा नपर्ने आंकलनका साथ सत्तारुढ दलहरूले विधेयक अघि सारेका छन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिएर सुनुवाईको आधारमा अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक छ । हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ । यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ ।