पोखरा ।
जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको स्थानीय तहका कामको अनुगमन र निर्देशनको जिम्मा समन्वय समितिले पाएको छ । तर, अनुगमन र निर्देशनको जिम्मा पाए पनि प्रभावकारी ऐन नबन्दा जिल्ला समन्वय समिति पंगु बनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी भएसँगै तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ‘जिल्ला समन्वय समितिमा’ परिणत भयो । त्यसपछि समितिले अनुगमन गर्दा केही कैफियत देखिए पनि निर्देशन कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले सुनाए ।

०७९ वैशाख ३१ गते भएको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचपछि गठन भएको यो समितिले १ वर्षको अवधिमा अनुगमन र निर्देशन गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । तर, अनुगमनबाट प्रतिफल हेर्दा लाग्छ यो संस्था साँच्चीकै पंगु बनेको छ । ‘पहिलो कुरा त समितिले कसरी कुन काम गर्ने भन्ने प्रभावकारी ऐन छैन । कैफियत गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने अधिकार त हुनुप¥यो नि,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । उनले संविधानमा लेखिएको अधिकार समितिले नपाउँदा समितिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको बताए ।

‘कानुनमा व्यवस्था नहुँदा काम प्रभावकारी भएन । स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्दा गर्दै पनि कानुनमा बाध्यकारी नभएकाले टेर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा समितिले अनुगमन गरेर आउँछ कैफियत हो कि के हो भनेर हेर्ने परीक्षण गर्ने ल्याब छैन ।’ अध्यक्ष पौडेलले समन्वयमा प्राविधिकको अभाव रहेको बताए । ‘न समन्वय गर्ने अधिकारको गतिलो प्रयोग भयो । न अनुगमन प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन,’ उनले भने । यद्यपि पौडेलले कास्कीमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी भइरहेको दाबी गरे ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष प्राविधिकका आवश्यक पर्ने भएपनि करारमा राख्न मिल्ने कानुन समेत नभएको उनले सुनाए । ‘समितिको प्रभावकारीतालाई ध्यानमा दिने हो भने अधिकार दिनुप¥यो । हैन भने हाम्रो भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्छ ।’

प्रदेश सरकारले समन्वय समितिलाई बेवास्ता गरेको पौडेलले सुनाए । संघ र प्रदेश सरकारले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने पनि बजेट नदिएको उनले सुनाए । ‘जिल्ला समन्वय समितिकै आम्दानी वार्षिक ९१ लाख छ । तर, यो रकम समितिले चलाउन पाउँदैन । यो सीधै संघ सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, बजेट विनियोजन हुँदा प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने गरी बजेट समन्वयलाई पर्छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा संघले २३ लाख र प्रदेशले १० लाख बजेट दिँदा दैनिक प्रशासनिक खर्च धन्न मुस्किल छ ।’

समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक आम्दानीलाई खर्च गर्न पाउनुपर्ने प्रमुख पौडेलले माग छ । समन्वय समितिलाई ऐन, अधिकार नदिएर निकम्मा बनाउन खोजिएको प्रमुख जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सुनाए ।
‘संघ, प्रदेशका सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मले पैसा बाँड्ने हामीलाई चाहिँ बाँध्ने, निकम्मा नबनाइयोस्,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘ऐन बनाएर अधिकार दिने कुरा संघ र प्रदेश सरकारले पहिल गरोस्,’ उनले भने ।

जिल्लागत प्रोफाइल र गौरवका आयोजना कार्यान्वयमा सहजीकरण
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लागत प्रोफाइल बनाउनेदेखि गौरवका योजनालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको हो ।
समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले २७ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा जिल्लाका सबै पालिकाको तथ्यांक संकलन गरेर प्रोफाइल तयार पार्ने उल्लेख गरे । समितिले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिकामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयको वार्षिक समीक्षा र क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
‘जिसस पदाधिकारीले बालगृह सञ्चालकसँग अन्तक्र्रिया गर्छौं । नदीजन्य तथा खनीजन्य उद्यागेमा अनुगमन निरीक्षण र अनुगमन गर्छौं,’ प्रमुख पौडेलले कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न अन्तक्र्रिया र अनुगमन र निर्देशन गर्छ र एकीकृत विकास रणनीतिका लागि कार्यक्रम आयोजना गर्छौं ।’
समितिले स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । संरक्षण क्षेत्र र पालिका बीच छलफल गर्ने र ऐन नियम निर्देशिका निमाणको लागि पैरवीको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत छ । समितिले फेवाताल लगायत पोखराका ९ वटा तालको संरक्षमा भूमिका निर्वाह उल्लेख गरेको हो ।