जिल्ला विकास समिति हुँदाको रौनक बेग्लै थियो । समिति सभापति वा स्थानीय विकास अधिकारीलाई भेट्न समेत मन्त्री भेट्नजस्तो गाह्रो हुन्थ्यो । त्यो बेला जिल्ला विकास समितिमा बजेट आउँथ्यो र तत्कालीन नगरपालिका र गाविसहरुमा पनि बजेट तथा योजना पार्न जिविसको भर पर्नुपर्ने हुन्थ्यो । पञ्चायतकालमा पनि जिल्ला पञ्चायतको महत्व बेग्लै थियो । अहिले भने त्यही जिल्ला संयन्त्र जिल्ला समन्वय समिति भएको छ ।

यो संस्था भने अचेल निरीह छ । त्यसो त संविधानले जिल्लाहरुको अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको छ । शक्तिशाली संस्थाका रुपमा पालिकाहरु उदाएका छन् । जिल्ला भंग भने भएको छैन । एउटा संयन्त्र बाँकी राखिएको छ, तर अधिकारविहीन बनाएर । त्यसैले देशभरका जिल्ला समन्वय समितिहरुले एकैस्वरमा जहिल्यै अधिकारका कुरा गरिरहन्छन् । तर पाएका भने छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको अधिकार छ । तर दण्ड सजायको अधिकार छैन । तसर्थ यो समितिले अनुगमन गरे पनि कारबाही गर्न नसक्ने हुँदा पालिकाहरु पनि अटेर गर्छन् । खासमा अनुगमन अधिकार भएको संस्थाले अनुगमन त गरिरहन्छन् तर प्रभावकारी नतिजा निकाल्न कठिन भइरहेको छ । आफ्नै आम्दानी पनि संघको खाता जान्छ । संघले दिने बजेटले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने मेलोको रुपमा मात्रै समन्वय समिति सीमित बनाइनु केवल राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्नु हो ।

तसर्थ देशका सबै राजनीतिक दलहरुले जिल्ला समन्वय समितिका हकमा कि यसलाई खारेज गर्ने कि यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन एउटै मत बनाउन आवश्यक छ । तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको संघीय संरचनामा जिल्लाको हैसियत के हो भन्ने पत्तो लगाउन कठिन छ । भएको अधिकार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाइदिनुपर्ने खाँचो छ । जिल्ला समन्वयलाई पंगु बन्न दिनु हुँदैन ।

यसलाई निस्कामी बन्न दिनु हुँदैन । तसर्थ पनि आवश्यक कानुन र बजेटको व्यवस्था गरी समन्वय समितिलाई चलायमान बनाउने हो भने विकास निर्माणको अनुगमन प्रभावकारी हुनसक्छ । विकास निर्माणका थुप्रै काममा अनुगमन अभावकै कारण लापरवाही भएका छन् । तिनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । त्यो खाँचो जिससले पूरा गर्न सक्छ ।