विकास र समृद्धिमा शिक्षाको अहं भूमिका हुन्छ । भारतमा आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाको जग बसाल्ने र एकीकरण गर्न अंग्रेजी साम्राज्यवादीको नकारात्मक प्रकारकै भए पनि योगदान छ । त्यसैको जगमा भारत यहाँ आइपुगेको हो । नेपालको शिक्षा व्यवस्था आधुनिकताका नाममा वस्तुगत धरातलको र आवश्यकताभन्दा निकै फरक छ ।

युवाले आर्जन गरेको शिक्षाले यो मुलुकमा रोजगारीका अवसर न सिर्जना गर्छ, न श्रम बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्छ । नेपालमा मानविकी संकायहरु विद्यार्थी नपाएर थला पर्दै छन् । नेपाली युवामा विदेशप्रतिको मोह बढेको बढ्यै छ । प नेपाल एउटा लाहुरे परम्पराको संस्कृति बोकेको देश हो । हाम्रो देशको शिक्षा व्यवस्था यो देश निर्माणको एउटा चिन्तक र योजनाकार बनाउने होइन, विदेश कसरी जाने भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गराउने खालको छ । पढ्दा पढ्दै ३५ वर्ष काटिने लामो शिक्षा प्रणाली, कमजोर गुणस्तर र प्राध्यापक नै अद्यावधिक नहुने समस्या छ । लामो समयदेखि नसल्झिएको समस्या यहीँ छ ।

राम्रो शिक्षा पाउन धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुनाले सामान्य विद्यार्थीले पढाइ खर्च पुर्‍याउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ । सरकारी क्याम्पस र विद्यालयको अव्यवस्था र बेथितिका कारण पनि नेपालको शिक्षा व्यवस्था निकै संकटमा छ । सरकारी शिक्षालयहरु जागिर जाने ठाउँमा परिणत हुँदै छन् । गाउँतिरका स्कुलका शिक्षक छन्, विद्यार्थी निकै कम हुँदै छन् । बसाइसराइ बढ्दै जाँदा सहरका शिक्षालयमा विद्यार्थीको चाप छ । अर्कातिर बालबालिकालाई पायक पर्ने स्थानमा शिक्षा दिन कठिन हुने अवस्था आएको छ । थोरै विद्यार्थी हुँदा स्कुल मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर मर्ज हुँदा विद्यार्थी टाढा पुग्न कठिन हुन्छ ।

१२ कक्षा पास गर्नासाथ निम्न मध्यमका विद्यार्थी मलेसिया र खाडीलाई भविष्यको गन्तव्य बनाउन विवश छन् । क्याम्पसमा छात्रको भन्दा छात्राको संख्या बढी देखिन्छ । स्नातकमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु पास आउट हुने बेलासम्म आधा पनि बाँकी नरहने अवस्था बन्दै गएको छ । अहिले पढेर केही हुँदैन, पैसा नै मुख्य चिज हो, कमाउनुपर्दछ भन्ने चिन्तन विकास हुँदै गएको छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा करोडौंको बजेट छुट्याएको छ तर देश निर्माणमा काम लाग्ने शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो बजेट सदुपयोग भएको देखिन्न । गलत राजनीति र नेपालको शिक्षा व्यवस्था राम्रो नभएका कारणले मुलुक औद्योगिकरणको दिशामा गएको छैन  । सबैका लागि शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसको दायित्व राज्यले बहन गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्र सहायक हो; राज्यले निजीको सहायक हुन मिल्दैन ।