लोकतन्त्रका लागि चुनाव रक्तसञ्चार जस्तै हो । जनताको अभिमत लिएकार जनप्रनिनिधिले जनताको नाममा शासन गर्ने अधिकार पाउन भनौं अर्थात् अनुमोदन हुनका लागि निश्चित अवधिमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था बनेको हो । लोकतन्त्रमा कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ; कारोबार वा व्यवसाय गरेपछि त्यसको विवरण तालुकवाला निकायमा बुझाउनुपर्छ । आमनिर्वाचन पनि करिब त्यस्तै प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन आयोगको फम्र्याटमा चुनाव खर्च बुझाउनुपर्छ ।

हालै निर्वाचन आयोगले ठूलो संख्यामा निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारहरुलाई खर्च विवरण नबुझाएकोमा कारवाही गरेको छ । देशको शासन व्यवस्थाको बागडोर सम्हाल्ने दलहरुले नै संविधान एवं ऐनहरुको पालना गरी खर्च विवरण नबुझाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । आियोगले चुनाव खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ । देशभरबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशतर्फका गरी २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारले १५ हजार दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि पनि आयोगले बारम्बार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका १ हजार ३ सय ९८ उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो । कास्कीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचन लडेका उम्मेदवारहरु पनि जरिवानामा परेका छन् ।

जरिवानामा पर्नेमध्ये धेरै पराजितहरु छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि जरिवानामा परेका छन् । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन नसक्नुको एउटै कारण हो भएको वास्तविक खर्च र आयोगको सीमा निकै फरक हुनु । वास्तविक खर्च बुझाउँदा आयोगको कानुन उल्लंघन हुन्छ । आयोगले तोकेभन्दा धेरै ठूलो रकम खर्च भएको कुरा ठूला नेताहरुले समेत बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष लड्ने उम्मेदवारहरुले व्यक्तिगत रुपमा र समानुपातिकमा उम्मेदवार उठाउने राजनीतिक दलले उम्मेदवार संख्याका आधारमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । यसरी उम्मेदबार बनाउँदा समानुपातिक तर्फको सूची उम्मेदवारी दर्ताअघि नै दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुन छ । राजनीतिमा आदर्श र पार्टीको सिद्धान्त बोकेका नेता, कार्यकर्ता पाखा लाग्ने अनि बिचौलिया, व्यापारी, उद्योगीहरु हाबी हुने क्रम बढ्दो छ । जसका कारण निर्वाचन महंगो हुँदै गएको छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि हरेक ५ वर्षमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि आउनुपर्दछ । शासन र राज्यको बागडोर संहाल्ने र संहाल्न चाहनेहरुले पारदर्शी बन्न नचाहनु चिन्ताको विषय हो । निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना रकम सानै छ तर यसले ठूलो चिन्ता जन्माएको छ । समाज र देशको अगुवाइ गर्छु भन्नेहरु पारदर्शी नबन्नु, ऐन, नियम पालना नगर्नुले नागरिकमा नैराश्य त बढाउँछ नै लोकतन्त्रमाथि उठिरहेको प्रश्नलाई अझ पेचिलो पार्छ ।