पोखरा ।
रोजगारी गर्नेहरुको हितका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको साामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या बढ्दो छ । योगदानमा आधारित रहेर पेन्सनसमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको कोषमा गण्डकी प्रदेशबाट अहिलेसम्म १६ हजार ३ सय १२ जना आवद्ध भएको कोषको पोखरा कार्यालय प्रमुख रमेश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

ढुंगेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट कोषमा ८ सय ५० वटा रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । देशभरबाट भने ६ लाखजना आवद्ध छन् । कोषमा आवद्ध हुन आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो ३१ प्रतिशतमध्ये रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हो ।

कोषमा भएको योगदानबाटै श्रमिकले निश्चित अवधिपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् । जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकमलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

औषधोपचार लगायत सुविधाका लागि पोखराका अस्पतालहरुसँग कोषको सम्झौता छ

पेन्सन लिन नचाहनेले जम्मा भएको रकम उपदान स्वरुप निकाल्न मिल्ने सुविधासमेत रहेको कार्यालय प्रमुख ढुंगेलले जानकारी दिए । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आवद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

कोषले बिमा र औषधोपचारका लागि पोखराका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेको जानकारी ढुंगेलले दिए । मणिपाल, फेवासिटी र चरक लगायत अस्पतालसँगको कोषको सम्झौता छ । उपचार खर्चमा अस्पतालको खर्च त छँदै छ । घरमै बसी उपचार गराउनुपरे पनि डाक्टरले घरमै गएर प्रदान गरेको परामर्श सेवाको शुल्क पनि पाइने सुविधा कोषमा छ ।

सरकारले ११ मंसिर २०७५ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि कोषमा आवद्ध हुने सुविधा सरकारले सुरु गरिसकेको छ । कुनै निजी कम्पनी वा फर्ममा काम नगर्ने तर स्वरोजगार व्यक्ति पनि कोषमा आवद्ध हुन मिल्ने सुविधा पनि छिटै आउँदैछ ।

रोजगारदाता नतर्सनुपर्ने कुरा
महिनेपिच्छे पेन्सन दिनुपर्ने दायित्वको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन योजनासमेत रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो । संसारका विकसित थुप्रै देशमा भएकै व्यवस्था यो कोषको स्थापनाका लागि अनुसरण भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले तय गरेका मापदण्डलाई समेटेर कोषका प्रवाधान छन् ।

नेपालमा कतिपय रोजगारदाता कोषमा श्रमिकलाई आवद्ध गराउन तर्सिरहेका छन् । जब कि यो कोषमा श्रमिक आवद्ध गराउँदा श्रम ऐनले श्रमिकलाई दिनुपर्ने रोजगारदाताको दायित्वसमेत हुँदैन । श्रम ऐन २०७४ ले रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबारे व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५२ देखि ५६ सम्म श्रमिकका निम्ति गरिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा उल्लेख छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएपछि भने रोजगारदाता श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका सञ्चयकोष, उपदान, औषधि उपचार बिमा, दुर्घटना बिमाजस्ता दायित्वबाट मुक्त हुन्छ ।

श्रम ऐनको ५२ देखि ५६ का व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत गर्नुपर्ने पनि श्रम ऐनमै व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानुन बमोजिम सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार बिमासमेत सुविधा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकले योगदान गरेको हदसम्म बमोजिम थप योगदान वा बिमा गर्नु पर्ने छैन भन्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ ।