पोखरा ।

उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ऋषि राम दवाडीको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । यस सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी साउन २२ गते छलफलका लागि बोलाएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि रास्वपाका सांसदहरु सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइपछि अदालतले आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।