लोकतन्त्रमा न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र र महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक पनि न्यायालय हो । ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीको ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकासमा जाँदै छन् । कार्कीको अवकाश हुने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको छ । प्रधानन्याधाशीश मात्र होइन, सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरुको पद रिक्त छ ।

यसरी न्यायाधीशहरु रिक्त हुँदा देशको न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ । न्यायालयप्रति विश्वास जगाउन, पारदर्शिता र विधिको शासन कायम गर्न न्यायालयको सेवा छिटो, सरल र जनताको अपेक्षा अनुरुपको हुनुपर्छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १६ जनामात्रै न्यायाधीश कार्यरत छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा सर्वोच्चको नेतृत्व फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा पुग्ने हुन्छ ।

नेपालको सर्वाेच्च अदालतले बेला बेलामा ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गरेको छ । प्रधानन्याधीश भएकै बेला खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख भएर दायित्व निर्वाह गरेका थिए । केही न्यायाधीशमाथि प्रश्न पनि उठेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश पाउने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न सकेको छैन । यसअघि पनि सर्वाेच्च करिब डेढ वर्ष नेतृत्वविहीन भएको थियो । सरकारले न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी घुमाउरो पाराले न्यायपालिकाको संवैधानिक शक्तिलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा जान केही दिनमात्र बाँकी हुँदा पनि बैठकले निर्णय लिन सकेको छैन । सरकारले एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान नदिनु दुःखद् पक्ष हो । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । त्यही सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा छ ।

न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको प्रमुखमात्र होइनन्, सिंगो न्याय प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने दायित्वसमेत उनमा हुन्छ । संघीयता संस्थागत हुँदै गर्दा र ठूला ठूला अनियमितता काण्डबारे छानबिन हुँदै गर्दा न्यायालयको महत्व थप हुन्छ । सरकार सञ्चालनका बेला आइपर्ने संवैधानिक कठिनाइदेखि अनेक विषयमा कानुन अनुसार र देशको आवश्यकता अनुसार न्यायालय सञ्चालन गर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ ।