तनहुँ ।
भानुभक्त प्राणी उद्यानबाट प्रभावित स्थानीयले तीन वर्ष बित्नै लाग्दा पनि मुआब्जाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यास नगरपालिकाको वडा नं ११ र १२ तथा भानु नगरपालिकाका वडा नं ५ र ६ क्षेत्रका एक सय ४२ जनाले मुआब्जा रकम पाउन नसकेका हुन् ।

जग्गाधनी र घरटहराका लागि गरी ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको भानुभक्त प्राणी उद्यान कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । समयमा मुआब्जा पाउन नसक्दा कतिपय स्थानीय बासिन्दा घरवारविहीन भएर सडकमा आउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले बताए ।

भानुभक्त प्राणी उद्यान स्थापना भई पूर्वाधार निर्माण कार्यले धेरै गति लिइसक्दासमेत सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसक्दा कठिनाइ भोग्नुपरेको जग्गाधनीको गुनासो छ । राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश मल्लले गुनासो गरे ।

विसं २०७७ पुस ७ गते गठित मुआब्जा मूल्यांकन उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरी जग्गाको किसिम अनुसारको मूल्य सिफारिससहितको प्रतिवेदन विसं २०७८ वैशाख १ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गरेको थियो । विसं २०७८ पुस २० गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग बबरमहललाई जिल्ला मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारण गरेको दररेटसहित पेश गरिसकेको कार्यालय प्रमुख संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले जानकारी दिए ।

‘मुआब्जा दिने विषयमा जिल्लाबाट टुङ्ग्याएर पठाइएको छ’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको हो ।’ भानुभक्त प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने ४ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग समेटिई तारबार लगाएर संरक्षण गर्ने कार्य थालिएको छ ।

विसं २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार विसं ०७४ वैशाख १८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भानुभक्त प्राणी उद्यानको घोषणा गरी प्रक्रियाअघि बढाइएको हो । पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्न,घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार तथा व्यवस्थापन, नेपालका रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेलगायतका उद्देश्यका साथ प्राणी उद्यान स्थापना गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जिल्लाबाट मुआब्जा निर्धारण गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा वितरण गर्न नसकिएको जनाए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य रोकिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेर पठाएको छ, मन्त्रालयबाट बजेट आउनेबित्तिकै मुआब्जा पाउने छन् ।’