पोखरा ।
प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गण्डकीमा २ पटक सरकार बनिसकेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले शनिबार १ सय दिन पूरा गरेको छ । तर, प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिनासम्म पनि यसका समितिहरु बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशभाको बैठक आगामी २५ गतेका लागि बोलाइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार यहाँ ४ समिति हुने व्यवस्था छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सदनको बैठकअघि नै समितिहरु गठन हुने दाबी गर्छन् । संसदीय समितिहरु गठन सरकारको नभएर प्रदेशसभाको काम भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकारले समन्वय गरिरहेको जनाए ।

उनी भन्छन्, ‘यो सरकारको मात्र कुरा होइन; हामीले समन्वय गर्ने हो, डिक्टेट गर्न मिल्दैन । सदनको बैठकअघि समितिहरु बनिसक्छन् ।’ सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल आफूले सबै दलसँग कुरा गरिसकेको र २५ गतेभित्र समिति बन्ने दाबी गर्छन् । समितिहरुको कार्यविधि बनिसकेको उनले सुनाए । सभामुख र उपसभामुखबाहेक ५८ सदस्य समितिमा रहने जनाउँदै सभामुख धिताल नेतृत्वको विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्छन् ।

गण्डकीमा ४ समिति हुन्छन् । सदस्यमा विमति नभए पनि दलहरुबीच धेरै समितिको सभापति लिने होडबाजी छ ।

प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अब गण्डकीमा आउने सबै विधेयकको छलफल समितिमै हुने जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलकै हाराहारीमा एमाले छ । त्यसैले हामीले २ समितिको नेतृत्व मागेका छौँ ।’
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढाले दलहरुबीच सभापतिमा बाहेक अरु विषय मिलिसकेको बताइन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि अर्थ तथा विकास समिति माओवादीले लिएको र अहिले पनि एउटामात्रै समिति पाउने भएकाले रोजेकै समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले भने आफूहरु समितिको नेतृत्वकै दाबी नरहेको जनाए । असल र क्षमतावान् व्यक्ति आउनुपर्ने पक्षमा राप्रपा भएको उनले खुलाए । गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका ३ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका १ सांसद भए पनि समितिकै नेतृत्व दाबी गर्ने अवस्था छैन ।

दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाका संसदीय समिति गठन नभएका हुन् । कांग्रेस र एमालेले दुई/दुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन् भने माओवादी केन्द्र कमसेकम एक समितिको नेतृत्व पाउनैपर्ने पक्षमा छन् । अहिले समितिहरु नहुँदा सरकारले बनाएका विधेयक संसदीय समितिमा छलफलबिना सिधै सदनमा प्रस्तुत भई पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । समिति नबन्दा विधेयकमाथि सांसदले एकातिर राम्ररी छलफल गर्न पाएका छैनन् भने अर्काेरित मन्त्रालयका काम, कारवाहीबारे सांसदले निगरानी गर्न पनि कठिन भएको छ ।

प्रदेशसभाको हालै संशोधन भएको नयाँ नियमावलीले ४ समितिको व्यवस्था गरेको छ । पहिले रहेको विधायन समिति हटाएर नयाँ नियमावलीमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थपिएको छ । यसअघि विधेयकहरु विधायन समितिमा मात्र छलफल हुने गरेकोमा अब सबै समितिमा जाने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा भएको छ ।

नयाँ नियमावली अनुसार अब गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास र कृषि समिति बन्ने छन् । समितिका सभापतिलाई प्रदेशसभा सदस्यभन्दा केही बढी सुविधा र गाडी पनि उपलब्ध हुन्छ ।