नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सार्वजनिक पदधारण गरेको सरकारी कर्मचारीले अनुचित कार्य गरेमा कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुबैथरी मुद्दा हेर्दै आएको थियो ।

संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि ८ वर्षयता कुनै सरकारी कर्मचारीले अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले आयोगबाट खोसिएको अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । त्यसको लागि आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।

अख्तियारले संविधान निर्माणकै चरणमा र पछि पनि अनुचित कार्य आफू मातहतमै राख्न लबिङ गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आफ्नो २९ औं प्रतिवेदनमा अनुचित कार्यसम्बन्धी छानविनको अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेको थियो । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको र भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनूचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने भएकाले दुबैलाई पृथक रुपमा हेर्न नमिल्ने आयोगको तर्क छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु अगाडिसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, गराउन सक्ने अधिकार आयोगसँग थियो ।

आर्थिक गडबडी नभएपनि अनुचित कार्यको कारणले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने हेर्ने एउटा निकाय अत्यावश्यक छ । अधिकार प्रयोग नगरी अन्यकार्यबाट राज्यलाई हानिनोक्सानीे भएपनि सतर्कता केन्द्रले हेर्ने गरी कानुन बन्न लागेको छ ।
सुशासनसम्बद्ध सूचना संकलन तथा उजुरी व्यवस्थापन, प्रारम्भिक अनुसन्धान, छड्के जाँच, निगरानी, प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन र भ्रष्टाचार भएको देखिए उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को मातहतमा रहेको सतर्कता केन्द्र अनुचित कार्यको अधिकार पाएमा अख्तियारजस्तै प्रभावशाली बन्ने आंकलन गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार हुन लागेको गन्ध पाएमा सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गर्ने काममा मात्रै सतर्कता केन्द्रलाई खुम्च्याएर राख्ने तर अनुचित कार्यविरुद्ध अनुसन्धान र कारवाही नै नहुने अवस्था हटाउन खोजिएको देखिन्छ । २०७२ पछि अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था शून्यमा पुगेको र त्यसले सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको पक्षहरुको सुधारमा व्यवधान ल्याएको छ । अनुचित कार्यका रुपमा परिभाषित जे–जति कसुरहरु छन्, अहिले तीबारे छानबिन गर्ने, निर्देशन दिने, कारवाही गर्ने काम शून्यतामा छाडिएको छ । यसले विभागीय कारवाही कमजोर भयो, ढिलासुस्ती र मोलाहिजा मौलायो । त्यसैले तुरुन्तै कुनै निकायलाई अनुचित कार्यको छानबिन र कारवाही गर्न अधिकार दिनुपर्छ ।