पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभामा वन विधेयक दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ साउनमा बसेको बैठकले पास गरेको ऐनको मस्यौदा सोही दिन प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । यो ऐनमा वैन पैदावर लिलाम बिक्री गर्दा इटेन्डर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय वन ऐनमा समेत नभएको यो नयाँ व्यवस्था हो ।

गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने वनको नियमन, उपयोग र संरक्षण गर्दै समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको वन नियमन गर्न विधेयक बनेको छ । यसमा धेरै कुरा समेटेका छौँ । १६ परिच्छेद र ११३ दफा छन् ।’

यसअघि वनका टेन्डरमा सूचीकृत फर्निचरले मात्र बोलपत्र हाल्न पाउने व्यवस्थ रहेकोमा अब जसले पनि पाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ढालपढ रुखका काठ काट्न र निजी वनको उपयोगलाई निकै सरल र व्यवस्थित बनाइएको मन्त्री थापाले सुनाए ।

‘काठ घट्ने चिज हो, मक्किने वस्तु हो । त्यसैले चाडै यसको उपयोग गरी नगद आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी वनको क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य पदार्थ, जसले बस्ती र वन क्षेत्रलाई जोखिम बनाएका छन्, ती वस्तु उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं ।’

निजी वनका रुख काट्न सहज व्यवस्था प्रस्ताव छ । आफ्नै प्रयोजनका लागि काट्न कतै अनुमति लिन नपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिसले हुने र पालिका बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा मात्र पालिका र वनको सिफारिस चाहिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक बिजनेस नभएपछि स्थगित भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एमालेले जरुरी सार्वजनिक महत्वका २ प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । दलहरुबीच सहमति जुटे अब बस्ने बैठकमा संसदीय समितिहरु गठन हुने छन् ।