पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका सुरुमै समायोजन भएर काम गर्दै आएका कृषि सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुले समायोजन बमोजिम मौका छोप्ने कर्मचारीहरुको विरोध जनाएका छन् । मौका छोप्दै प्रदेश आउने बढुवा खाने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै प्रदेश सचिवलाई उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विभिन्न बहानामा संघीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः प्रदेशमा कामकाज वा समायोजन संशोधन गरी ल्याउन थालिएको छ । सुरुमै समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने गरी विभिन्न वाहनामा कर्मचारी ल्याउनु वा ल्याउने कोसिस गर्नु संविधान एवं निजामती सेवा ऐनको मूल मर्म तथा राजनीतिक तटस्थताविरुद्ध चरम केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनी आधार तयार भई कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा संघीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः प्रदेशमा कामकाज वा समायोजन संशोधन गरी ल्याउनु वा ल्याउने कोसिस गर्नु संविधान एवम् निजामती सेवा ऐनको मूल मर्म तथा राजनीतिक तटस्थता विरुद्ध चरम केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका नेपाल कृषि सेवा तर्फका २१ उपसचिव र प्रदेश निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतियोगितबाट बढुवा भएका १ जना उपसचिव गरी कुल २२ कार्यसम्पादनमा अब्बल उपसचिव कार्यरत रहेको र विभिन्न रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया सुचारु हुँदा हुँदै संघीय निजामती सेवाका अमुक व्यक्तिलाई कामकाजमा ल्याउनु वा ल्याउने कोसिस गर्नु भनेको प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता माथिको अविश्वाश वा कुत्सित राजनीतिक अभिलाषा पुरा गर्न समग्र कर्मचारीतन्त्र विरुद्ध गरिएको हस्तक्षेप हो ।’

गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि तथा प्रदेश निजामती सेवाप्रतिको आक्रमणको घोर भत्सर्ना प्रदेश सरकारलाई यस उपर तत्काल पहलकदमी लिन सचिवमार्फत् उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेशमा कामकाज तथा समायोजन संशोधन गरी आउने विषयलाई तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको प्रवृत्तिउपर समग्र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण र खबरदारी गर्न चाहन्छाैं ।’ अन्यथा, यस उपरको अवस्थाबाट सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका नेपाल कृषि सेवा तर्फका २१ र प्रदेश निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतियोगितबाट बढुवा भएका १ जना गरी २२ उपसचिव कार्यरत छन् ।

‘विभिन्न रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया जारी हुँदा हुँदै संघीय निजामती सेवाका अमुक व्यक्तिलाई कामकाजमा ल्याउनु वा ल्याउने कोसिस गर्नु भनेको प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतामाथिको अविश्वास वा कुत्सित राजनीतिक अभिलाषा पूरा गर्न समग्र कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध गरिएको हस्तक्षेप हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाईंलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको वोधार्थ कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई दिइएको छ ।