पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभामा करिब ८ महिनापछि संसदीय समितिका सदस्य छानिएका छन् । दलहरुबीच समितिको नेतृत्वमा सहमति जुटेपछि समितिका सदस्य प्रदेशसभाबाट अनुमोदन भएका हुन् ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ४ समितिका सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार गण्डकी प्रदेशसभामा ५ समिति हुन्छन् । तीमध्ये कांग्रेसले २, एमालेलाई १ र माओवादीलाई १ समितिको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ । अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला सहमतिको नेतृत्व सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पाएको भएको छ । अर्थ तथा विकासमा भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिलाको नेतृत्व चम्पादेवी खड्काले पाउने कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति पाएको छ । अर्काे सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको नेतृत्व पाउने सहमति बनेको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति भने माओवादी केन्द्रका फणीन्द्र देवकोटाले पाउने करिब पक्का छ । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । माओवादी केन्द्रले उनलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि भागमा २ मन्त्रालयमात्र परेकाले समेट्न सकेको थिएन ।

भागबण्डा नेतृत्व टुंग्याएका दलहरुले सभापति निक्र्याेल गर्न बाँकी छ । आज बस्ने प्रदेशसभामा सभापति यकीन हुने सम्भावना छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसदहरु सुधीर पौडेल र भीमबहादुर कार्कीको चर्चा छ । पौडेल स्याङ्जा र कार्की कास्कीबाट निर्वाचित हुन् । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने तय छ । सो बैठकमा समितिका सभापतिहरु चयन हुने सम्भावना छ ।

यसअघि गत बिहीबार र सोमबारलाई डाकिएको बैठक बिजनेस नभएपछि स्थागित भएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेले दर्ता गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वका दुई प्रस्ताव पनि छन् ।

नयाँ प्रदेशसभा नियमावलीले विधायन समिति खारेज गरेको छ । यसअघि प्रदेशसभामा दर्ता हुने सबै विधेयकमाथि विधायन समितिमा मात्र छलफल हुने गरेको थियो । नयाँ नियमावलीमा त्यसलाई संशोधन गरी सबै विधेयक सबै समितिमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

सभामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले ‘गण्डकी प्रदेशभित्रका वनलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेका छन् । २४ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको यो विधेयक सोही दिन प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो ।

राहत र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न माग
प्रदेशसभाको मंगलबारको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले बाढी, पहिरो पीडितलाई राहत दिन र बिग्रिएका संरचना तत्काल मर्मत गर्न माग गरे । संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आफ्नो पालामा भएका नियुक्तिहरु अहिलेको सरकारले खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी प्रतिशोधका लागि उभिएका हौं र ? कि सहकार्य गर्दे समृद्धिमा जाने हो ?’, उनको प्रश्न छ । लम्पी स्किनले किसान आहात भएको जनाउँदै उनले यो क्षेत्रमा संकट घोषणा गरी तत्काल विशेष राहत दिन सरकारसँग माग गरे ।

प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई बाइपास गरेको उनको दाबी छ । प्रदेशसभा सदस्यका क्षेत्रमा भएका कामबारे सम्बन्धित सदस्यलाई नै जानकारी नभएको जनाउँदै उनले यसरी प्रदेश संरचना स्थापित हुन नसक्ने जनाए । एमालेलाई लेखा समितिको मात्र नेतृत्व दिइएकोमा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । एमालेले २ समिति सभापतिमा दाबी गर्दै आएको थियो । ‘हामी कसैको अभय दान लिन तयार छैनौँ । आफ्नै तागत र शक्तिका साथ उभिएका छौं,’ उनले भने ।

सांसद अधिकारीले प्रदेशका भृकुटी कागज कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन संघ सरकारलाई झक्झक्याउन उनले आग्रह गरे । अधिकारीले भने, ‘ती उद्योगले हामीलाई गिज्याइरहेका छन् । शीघ्र सञ्चालनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

शून्य समयमा सांसद कृष्ण पाठकले जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो जस्ता विपत्ति आएको जनाउँदै प्रदेश सरकार छ भन्ने आभास दिलाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे । सांसद दमयन्ती रुचालले बोटे, मुसहर जस्ता पछि परेका समुदायलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

एमाले सांसद भीमबहादुर कार्कीले सडक बनेको पोखरा २१ मा सडक बनेको १ वर्ष भईसक्दा पनि पुल नबन्दा सास्ती भोग्नुपरेको सुनाए । स्याङ्जाका सांसद भोजराज अर्यालले बर्थिङ सेन्टर जीर्ण हुँदा एउटा कोठाबाटै सबै सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको सुनाए । उनले भने, ‘यसबाट आजसहित ४ पटक सदनमा कुरा उठाइसकें । हामी एअर लिफ्टिङको कुरा गर्छाैं तर भएको बर्थिङ सेन्टरमा १०/१५ लाख खर्च गरी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं ।’