सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ११ मंसिर २०७५देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि मात्र योजनामा समेटेको थियो । त्यसको ४ वर्षको अवधी अर्थात ५ औं सामाजिक सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा कोषले योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो ।

कोषले ८ चैत २०७९ बाट वैदेशिक रोजगारी रहेका व्यक्तिहरूलाई योजनामा समेटी सकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेको योजनामामा रोजगारदाता निश्चित नभएका कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रलगायतका श्रमिक पर्ने छन् । यो पछिल्लो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् ।

२५मंसिर २०८०मा छुटेका त्यस्ता श्रमिकलाई समेट्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । ती श्रमिकलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत् सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सो व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक स्याङ्जाको फेँदीखोला र त्यसपछि मकवानपुरको भिमफेँदी गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याई सकेका छन् ।

राज्यको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनामार्फत अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । सरकारी, नीजि, समुदायलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता बिना यस्तो कानुनी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत, सघन र उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्षम बनाउन पर्छ ।

नेपालको संविधानले श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज तथा समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको लागि अनिवार्य शर्त हो । यो योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी संख्याको हाराहारीमा रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाउदै अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।

कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा समेट्नु स्वागतयोग्य काम हो । कोषको जुन कदमले बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने छ । अब कोषले औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरूलाई अनिवार्यरूपमा कोषमा आबद्ध गराउनको लागि प्रतिष्ठानहरूको दर्ता, नवीकरण, कर प्रणाली, खरिद प्रक्रिया लगायतका विषयमा नीतिगत समन्वयका लागि पहल गर्नु पर्छ । कोषको क्षमता अभिबृद्धि गरी विश्वसनीयता र अपनत्व कायम गरी सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई चरणवद्धरुपमा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यलाई ढिलाई गर्नु हुन्न । सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायहरूलाई परिचालन गरी थप व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।