अहिले देशभर प्रदेशमा ७ र संघीय १ गरी ८ संसद क्रियाशील छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहका गाउँ/नगरसभाले पनि संसद जस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अंगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा बारम्बार संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संसदको काम कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनीहरुलाई विकास, निर्माण र बजेट बाँडफाँटमै केन्द्रीत बनाइएको छ ।

उसो त विभिन्न नाममा संसदले योजना बाड्ने कोषहरु संघीय र प्रदेश सरकारहरुले जारी नै राखेका छन् । उसो त वडादेखि पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारहरुको सहयोग, सहायता, उपचार खर्च आदि वितरणमा दिलचस्पी रहँदै आएको छ । अहिले सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । जसका कारण जनताले भोग्नु परिरहेका जल्दाबल्दा समस्या र कानुन निर्माणका प्रक्रिया ओझेलमा परेका छन् ।

कोशी प्रदेशको संसदमा अराजनीतिक अवस्था देखिएको छ । सरकार बनाउनै लागि सभामुखले मतदान गर्ने, राजीनामा दिनेदेखि सारसौदा सांसदहरुले बिरामी भएँ भनेर बिदा लिएका दृश्य देखिएका छन् । यसले संघीयतापछि पनि अस्थिरता कायम रहेको सन्देश दिएको छ । बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि सत्ता र कुर्सीकै लागि दलहरु जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण हो कोशीको ताण्डव । गण्डकी प्रदेशको सदनमा पनि सांसदहरुको ध्यान निकै कम छ । हम्मेसि सदन नजाने, गईहाले पनि बीचमै निस्कनेहरु धेरै छन् । सदनमा हुने बहस, ऐन, कानुन निर्माणका प्रक्रिया, जनताको सरोकारका विषय उजागर गर्ने पक्षमा संसदहरुको बेवास्ता देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद निकै शक्तिशाली मानिन्छ, जहाँ सरकारले गर्ने राम्रा नराम्रा कामदेखि जनताका सबै समस्याको उठान र बहस हुने अपेक्षा गरिन्छ । झण्डै ३ सातादेखि संघीय संसदमा यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक हो कि होइन, यो बहसको विषय होला तर बहस गर्ने थलो संसद नै अवरुद्ध पार्नु किमार्थ राम्रो होइन ।

अहिले सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने नेपालको प्रहरीले उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने गरेको पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि सार्वभौम संसदलाई बन्द गर्नु कदापि उचित मान्न सकिन्न । देशको संविधान, ऐनहरु नै फेर्न सक्ने संसद उच्च स्तरीय समितिकै नाममा बन्धन बन्नु लज्जास्पद विषय हो । सदनभित्रबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।