घर आँगनको स्थानीय तह जनताको समस्या सुनाउने पहिलो सरकार हो । जनताको गुनासो सुन्नेदखि साना तिना विवाद निरूपण गर्ने काम स्थानीय तहको हो । न्यायिक निरुपण सहज र सर्वसाधारणको समेत पहुँचमा पुर्‍याउन अहिले न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् । साना तिना विवाद समुदाय स्तरमा समाधान नभए झाँगिदै गएर ठुलो रुप लिन सक्छन् । त्यसैले समुदाय स्तरका विवादमा मेल मिलाप कायम गर्दै पक्ष र विपक्ष दुबैलाई जीत जीतको अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय तहका विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नु न्यायिक समितिको प्रमुख काम हो ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ती समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ । सोही व्यवस्था अन्र्तगत पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्दै आएको छ । समितिले १३ विवादको निरुपण र ११ विवादको मेलमिलाप गराउन पाउने गरी अधिकार क्षेत्र तोकेको छ ।

न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९४ नयाँ विवाद दर्ता भए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७६ समेत गरी १ सय ७० विवाद मध्ये आर्थिक २०७९/०८० मा ९६ विवादको निरुपण भएका छन् । दर्ता भएका विवाद मध्ये १५ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट सामाधान गरिएको छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । मेल मिलाप कर्ता मार्फत धेरै जसो मुद्दा वडा स्तरमा मिलेका छन् । वडा स्तरमा विवाद मिलाउन पोखरा महानगरमा १ सय ४४ मेलमिलापकर्ता सुचिकृत भएर काम गरेका छन् । जितहारको फैसलाले समाजमा सधै बिग्रह ल्याउँछ । मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गरे समाजमा एकता र सद्भाव कायम गराउँछ । त्यसैले समुदाय स्तरको विवाद समुदाय स्तरमा मिलापत्र गर्न समिति केन्द्रीत हुनु पर्छ ।

पहिलो पल्ट स्थानीयतहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार पाएको छ । न्याय प्राप्तिबाट स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन संवैधानिक र कानुनी रुपमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा न्याय सम्पादनको लागि न्यायिक संरचना निर्माण गरिएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्याय सम्पादन स्थानीयतहको नयाँ अभ्यास हो । स्थानीय स्तरका विवादलाई नियमित अडडा अदालतको नियमित र औपचारिक प्रक्रिया भन्दा फरक कम समय, कम खर्च र जटिल औपचारिकता विना नै विवादको उत्पत्ति भएको स्थलमा समाधान गर्नु पर्छ । न्यायिक समितिको मुख्य काम विवाद उत्पत्तिको जड पत्ता लगाएर थलोमा गएर समाधान गर्नु हो । मुहानमै विवाद हल भए सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका सहयोग पुग्छ ।