पोखरा ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकामा वन पैदावर र ढुंगा, गिटी, वालुवा चोरी निकासी भइरहन्छन् । ५ सय ६३ वर्ग किमी क्षेत्रफल र ग्रामीण क्षेत्र रहेको मादीमा विकास, निर्माणका योजना अनुगमन र चोरी, निकासी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङ यही चुनौती सामना गर्न पालिका प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको बताउँछन् ।

मादी गाउँपालिकाले साउन १४ गते सूचना प्रकाशन गरी ५ नगर प्रहरीका लागि आवेदन मागेको थियो । तर, अपेक्षा गरेभन्दा निकै कममात्र आवेदन परेका छन् । १ नगर प्रहरी निरीक्षक माग भएकोमा कसैको आवेदन नै परेन । १ सहायक नगर प्रहरी निरीक्षकमा १ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । ३ नगर प्रहरी जवान माग भएकोमा ४ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

गाउँमा शिक्षित युवा बस्नै नचाहेकाले आवेदन नपरेको अध्यक्ष गुरुङको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, ‘नठाँटीभन्दा गाउँमा कोही शिक्षित मान्छे बस्न नचाहेको देखियो । फेरि यसमा उमेर, स्वास्थ्य लगायतका मापदण्ड पनि छन् ।’ पालिका प्रहरीमा छानिन उचाइ, छाती, वजन, आँखा लगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।

चोरी, निकासी नियन्त्रण, योजना अनुगमनका लागि मागिएको इन्स्पेक्टरमा आवेदन नै परेन

नगर प्रहरी जवानका लागि कक्षा १०, नगर सहायक प्रहरी निरीक्षकका लागि कक्षा १२ र नगर प्रहरी निरीक्षकका लागि स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अध्यक्ष गुरुङ आवेदन परेका पदमा छनोट प्रक्रिया थाल्ने र आवेदन नै नपरेको पदमा केही समयपछि नयाँ सूचना प्रकाशन गरिने बताउँछन् । मादी गाउँपालिकाभित्र ३ अस्थायी प्रहरी चौकी छन् ।

संघ सरका रमातहतका ती चौकी भए पनि परिचालन गर्न कठिनाइ भएकाले पालिकाले नै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको अध्यक्ष गुरुङले जनाए । ‘अनुगमन, निगरानी र योजना लागू गर्न आफ्नै प्रहरी हुनुपर्दाे रहेछ । आन्तरिक रुपमा परिचालन गर्न पनि पाइयो । वन पैदावर र नदीजन्य पदार्थ चोरी, निकासी नियन्त्रण गर्न पनि यसले सजिलो होला भन्ने अपेक्षा छ,’ उनी भन्छन् ।

नगर प्रहरी भर्नाका लागि १३ औं अधिवेशनले कार्यविधि पास गरिसकेको छ । संविधानले पालिका भित्रको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा पालिकालाई नै दिएको छ । पालिका प्रहरी स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचिमा पर्छ । कास्कीमा पोखरा महानगरबाहेक अन्य पालिकाका नगर प्रहरी छैनन् ।

मादीले यही आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागेको कृषि एम्बुलेन्स पनि पालिका प्रहरीबाटै चलाउने योजना छ । पालिकाभित्रै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने योजना अध्यक्ष गुरुङ सुनाउँछन् । यसो गर्दा युवालाई गाउँमा रोक्न सकिने र बसाइसराइ कम हुने उनको विश्वास छ ।

मादीमा यो वर्ष युवा स्वरोजगार कोषबाट युवा उद्यमीलाई जनही २ लाखका दरले सहुलियतमा ऋण दिइने भएको छ । ५० जनाले पाउने यो सुविधाको ऋणको साँवा, ब्याज बेलैमा तिर्नेले आफूले तिरेको ब्याजको ६० प्रतिशतपछि फिर्ता पाउने छन् । अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘केही चुनौती छन् तर हामी गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना र समृद्धिका क्षेत्रहरु खोज्न तल्लीन छौँ ।’